बनावट लेटरहेडद्वारे संस्थेचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न? अॅड. विजय पाटील ताब्यात
मविप्र संस्थेच्या मानद सचिवांच्या तक्रारीवरून गुन्हा; विद्यापीठाला बनावट कागदपत्रे पाठवल्याचा आरोप
जळगाव | प्रतिनिधी : जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी समाज मर्यादित (मविप्र) संस्थेचे बनावट लेटरहेड व शिक्के तयार करून स्वतःला संस्थेचे अध्यक्ष असल्याचे भासवत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासह विविध शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रे पाठवून संस्थेचा ताबा मिळविण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अॅड. विजय भास्कर पाटील यांच्यावर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
तक्रारदार तथा मविप्र संस्थेचे मानद सचिव निलेश भोईटे यांनी २७ जुलै रोजी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. त्यानुसार, सन २०२३ ते २०२७ या कार्यकाळासाठी गोकुळ पितांबर बोरसे यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकारी मंडळ कायदेशीररित्या कार्यरत असून, संस्थेच्या व्यवस्थापन बदलाची नोंद धर्मादाय आयुक्तांकडे प्रलंबित आहे. तसेच शासनाच्या ५ मार्च २०१८ च्या आदेशानुसार विद्यमान कार्यकारी मंडळाकडेच संस्थेचे अधिकार असल्याचा दावा फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
फिर्यादीनुसार, कायदेशीर स्थिती माहिती असूनही अॅड. विजय पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्वतःला संस्थेचे पदाधिकारी दर्शवत बनावट लेटरहेड, शिक्के आणि कागदपत्रे तयार केली. या कागदपत्रांचा वापर कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षासह इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
यापूर्वीही गुन्हा दाखल
निलेश भोईटे यांनी यापूर्वीही अॅड. विजय पाटील आणि इतरांविरुद्ध तत्सम प्रकरणात जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता. त्या प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्रही दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
दरम्यान, अॅड. विजय पाटील यांनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. “माझ्यावरील आरोप चुकीचे असून एका मंत्र्याच्या दबावाखाली हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विद्यापीठात बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचा आरोप असेल, तर संबंधित गुन्हा धरणगाव पोलीस ठाण्यात का दाखल करण्यात आला नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर अॅड. विजय पाटील यांना वैद्यकीय तपासणीसाठी जिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यावेळी त्यांची रक्तातील साखरेची पातळी (शुगर) तीन वेळा तपासण्यात आली. मात्र प्रत्येक वेळी वेगवेगळे अहवाल आल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे त्यांना चार ते पाच तास रुग्णालयात थांबावे लागल्याने वैद्यकीय तपासणीच्या प्रक्रियेबाबत तसेच पोलिसांच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत
