नवी दिल्ली ( वृत्तसंस्था ) – दिल्लीच्या सरहद्दीवर “शेतकरी आंदोलनात आतापर्यंत सुमारे ७५० शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. मात्र भारत सरकारकडून त्यांच्या मृत्यूवर शोकही व्यक्त करण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान मोदी हे देशातील शेतकऱ्यांचे पंतप्रधान नाहीत, असं शेतकऱ्यांना वाटू लागलंय. शेतकरी देशापासून वेगळे आहेत, असा त्यांच्याबद्दल विचार केला जातोय.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमांवर शेतकरी आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसोबत बैठका घेतल्या. मात्र, तोडगा निघाला नाही आणि शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. वर्षभरापासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून कायदे रद्द केल्याशिवाय ते घरी जाणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतलाय.
दरम्यान, भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी रविवारी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. शेतकरी आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, त्यांच्याबद्दल भारत सरकारकडून शोक देखील व्यक्त केला जात नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
यापूर्वी शुक्रवारी राकेश टिकैत यांनी केंद्रावर टीका केली. “शेतकरी आंदोलन सोडून कुठेही जाणार नाहीत. जर एखादे सरकार जर पाच वर्षे चालत असेल, तर जोपर्यंत भारत सरकार एमएसपी सुनिश्चित करणारा कायदा करत नाही आणि शेतीचे तीन कायदे रद्द करत नाही तोपर्यंत लोकांचा पाठिंबा असलेले हे आंदोलन सुरूच राहील,” असं ते म्हणाले.
२६ नोव्हेंबरपर्यंत वादग्रस्त कृषि कायदे रद्द न केल्यास शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशारा राकेश टिकैत यांनी दिला होता. “केंद्र सरकारकडे २६ नोव्हेंबरपर्यंत वेळ आहे. तोपर्यंत त्यांनी कृषि कायद्यांसदर्भात निर्णय घ्यावा, अन्यथा २७ नोव्हेंबरपासून शेतकरी गावागावांतून ट्रॅक्टरने दिल्लीच्या सीमेवर तसेच आसपासच्या आंदोलनस्थळी पोहोचतील आणि भक्कम तटबंदी करतील,” असं ते म्हणाले होते.
