कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी कास्ट्राईब महासंघाचे प्रशासनाला निवेदन

मागासवर्गीय कक्ष, आरोग्य सेविकांची रिक्त पदे, पदोन्नती व नियमित वेतनासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद प्रशासनाची भेट

जळगाव, दि. १८ ऑगस्ट : जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या तसेच सेवा विषयक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिष्मा नायर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज कुमार चौधर तसेच जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. स्वप्नील सांगळे यांची भेट घेतली. यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला सादर करण्यात आले.

महासंघाचे केंद्रीय अध्यक्ष अरुण गाडे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या विविध सेवा विषयक प्रश्नांवर प्रशासनाशी चर्चा केली. यावेळी राज्य कार्याध्यक्ष पोथरे, विभागीय अध्यक्ष नागपूर विनोद बनसोड, केंद्रीय सहसचिव आर. एस. अडकमोल, विभागीय अध्यक्ष मोहन टेमकर, मुख्य संघटक राज्य सुनील निकम, विभागीय उपाध्यक्ष जे. बी. ननवरे, जिल्हाध्यक्ष संजय ठाकूर, जिल्हा सचिव मिलिंद लोणारी, जिल्हा कार्याध्यक्ष सुनील शिंदे, विभागीय अध्यक्ष पी. टी. कोळी, विभागीय कोषाध्यक्ष महेंद्र वानखेडे, ज्येष्ठ मार्गदर्शक इंदिराताई जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष के. यू. शेख यांच्यासह विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मागासवर्गीय कक्षासाठी आग्रही मागणी

जिल्हा परिषदेमध्ये कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासाठी स्वतंत्र मागासवर्गीय कक्ष उपलब्ध करून द्यावा, अशी प्रमुख मागणी शिष्टमंडळाने केली. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक अडचणी, तक्रारी आणि विविध प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी स्वतंत्र कक्षाची आवश्यकता असल्याचे संघटनेने प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.

आरोग्य सेविकांची ७० टक्के पदे रिक्त

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आरोग्य सेविकांची मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त आहेत. सुमारे ७० टक्के पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण आरोग्य सेवेवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. ही रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासन स्तरावर प्रभावी पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली.

महिला कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशाखा समितीमध्ये संघटनेच्या महिला सदस्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

दर तीन महिन्यांनी त्रैमासिक बैठक घेण्याची मागणी

कर्मचाऱ्यांचे सेवा विषयक प्रश्न नियमितपणे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघासोबत दर तीन महिन्यांनी त्रैमासिक बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

याशिवाय कर्मचाऱ्यांच्या नियमित पदोन्नती, कालबद्ध पदोन्नती, नियमित मासिक वेतन तसेच वेतन व सेवा विषयक प्रलंबित प्रश्न तातडीने निकाली काढावेत, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.

प्रश्न सोडविण्याचे प्रशासनाचे आश्वासन

प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून प्रलंबित मागण्या वेळेत सोडविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.

यावेळी भडगाव तालुका सचिव आशा पाटे, जामनेर तालुका अध्यक्ष पी. आर. पवार, धरणगाव तालुका अध्यक्ष अतुल नन्नवरे, सचिव अनिल महाजन, जळगाव तालुका अध्यक्ष संजय राजपूत, रावेर तालुका अध्यक्ष मेहमूद तडवी, बोदवड तालुका अध्यक्ष योगराज लोहार, पाचोरा तालुका अध्यक्ष माधवराव मगर तसेच प्रदीप अडकमोल, शशिकांत कुमावत, जिल्हा उपाध्यक्ष किशोर पाटील, विजय देशमुख, संजय सोनार, रविंद्र सातपुते, काळे, नितीन सोनवणे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटना सातत्याने प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत असून, प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत संघटित व लोकशाही मार्गाने संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.