नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) : मागील दीड महिन्यापासून दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारने बनवलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. आज या प्रकरणात सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्याच्या अमलबजावणीला स्थगिती देत समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. निर्माण झालेली कोंडी सोडवण्यासाठी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा करण्यासाठी ही समिती बनवण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आज या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना देण्यात आलेले आव्हान आणि दिल्ली सीमेवरुन शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात दाखल झालेल्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. वकिल एम.एल.शर्मा यांनी केंद्र सरकारने बनवलेल्या कृषी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कुठल्याही समितीसमोर शेतकरी हजर होणार नाही, असे शेतकऱ्यांनी सांगितल्याचे एम.एल.शर्मा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘कायद्याच्या वैधतेची तसेच नागरिकांच्या जीवाची आणि नागरिकांच्या संपत्तीची आम्हाला चिंता आहे. आमच्याकडे जे अधिकार आहेत, त्या अंतर्गत आम्ही समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. कायद्याला स्थगिती देणे आणि समिती स्थापन करणे, हा त्यापैकीच एक अधिकार आहे’ असे देशाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
