निलंबित पोलीस निरीक्षक किरण बकालेंचे प्रताप, सरकार पक्षातर्फे खुलासा सादर
जळगाव (प्रतिनिधी) येथील स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे (एलसीबी) तत्कालीन पोलीस निरीक्षक किरणकुमार बकाले यांचा आणखी एक कारनामा समोर आला आहे. छत्रपती संभाजी नगर उच्च न्यायालयात त्यांचे फिर्याद रद्द करणेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही त्यांनी जळगाव सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे बकालेंच्या अटकपूर्व जामिनावर सरकार पक्षातर्फे दि. २५ ऑक्टोबर रोजी खुलासा सादर करण्यात आला. न्यायालयाने याबाबत पुढील कामकाजासाठी आता ३१ ऑक्टोबर हि तारीख दिली आहे.
जिल्हापेठ पोलीस स्टेशन येथे आक्षेपार्ह वक्तव्यप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. सदर प्रकरणी संशयित आरोपी निलंबित पोलीस निरीक्षक किरण बकाले यांनी अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालय, जळगाव तथा उच्च न्यायालय छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात दाखल केला होता. तो नामंजूर झालेला आहे. बकाले याने उच्च न्यायालयातील गुन्ह्यातील फिर्याद रद्द करण्यासाठी अर्ज दाखल केलेला आहे. उच्च न्यायालयाने बकाले यांना, तपासी अधिकाऱ्यांना समक्ष हजर होऊन त्यांना सहकार्य करावे असे आदेशित केले आहे.
बकाले यांनी ४ ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयासमोर कामकाज असताना त्यांच्यातर्फे कोणीही हजर नव्हते. त्यामुळे त्या याचिकेचे कामकाज ३० ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आले आहे. तसेच, बकाले हे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्यात चौकशी अधिकाऱ्यांकडे तपासासाठी हजर झालेले नाही. अशातच बकाले यांनी २१ ऑक्टोबर रोजी अटकपूर्व जामीन अर्ज मिळण्यासाठी जळगाव जिल्हा सत्र न्यायालयात न्या. वावरे यांच्याकडे अर्ज दाखल केला. त्यामुळे महिला हरकतदार पक्षातर्फे ॲड. गोपाळ जळमकर व ॲड. कुणाल पवार यांचे वकीलपत्र दाखल करण्यात आले.
पोलीस किरण बकाले यांचे उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही तसेच न्यायालयाने चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर हजर व्हा म्हणून सांगितल्यावरही ते हजर राहत नाहीत. उच्च न्यायालयाने आधीच बकाले यांचा अटकपूर्व नाकारला असताना आता त्यांना अटकपूर्व जामीन कसा देता येईल ? असा युक्तीवाद मुद्दा हरकत दार पक्षातर्फे बुधवारी २५ ऑक्टोबर रोजी सादर झाला. तसेच, उच्च न्यायालयात त्यांच्याविरुद्धची फिर्याद रद्द व्हावी या अर्जावर ३० ऑक्टोबर रोजी कामकाज असताना त्यांनी जळगाव न्यायालयात नवीन अर्ज कसा दाखल केला तसेच सरकार पक्षाकडून आरोपी बकाले याचे आवाजाचे नमुने घेणे आवश्यक आहे व तो पुरावा नष्ट करायची शक्यता आहे असे लेखी म्हणणे सादर करून अटकपूर्व जामीन रद्द करणेची विनंती केली आहे व हरकत दार तर्फे वकिलांनी देखील तसें सांगितले. न्या. बी. एस. वावरे यांनी आता या प्रकरणी पुढील कामकाज हे ३१ ऑक्टोबर रोजी ठेवले आहे.
