मुंबई ( वृत्तसंस्था ) – आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठाकरे सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सन २०२१ पर्यंतचे राजकीय गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहे.
आज बुधवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पाडली. या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित होते.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राजकीय वेगवान घडामोडी सुरू आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या बैठका सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात राजकीय भूकंप होऊन सत्ता पालट होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे आज पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २०२१ पर्यंतचे राजकीय गुन्हे मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली. तसेच, नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी ५० हजार अनुदान मंजूर करण्यात आले. १ जुलै पासून या योजनेचा अंमलबजावणी होणार आहे.
दरम्यान, राजकीय गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय म्हणजे सरकार बदलल्यास होणारी अडचण टाळण्यासाठी हा निर्णय घेऊन तजवीज करण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. सध्याचे सरकार राहील की जाईल, याची कोणतीच शाश्वती नसल्याने अशा प्रकारचा मोठा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आजच्या बैठकीला शिवसेनेचे कोण-कोणते मंत्री बैठकीला उपस्थित राहतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित रहिले होते. तर पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे बैठकीला अनुपस्थित होते. शिवसेनेचे तीनच मंत्री बैठकीला उपस्थित होते. उर्वरित मंत्री एकनाथ शिंदेंसोबत गुवाहाटीत आहेत. या बैठकीला काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सगळे मंत्री उपस्थित होते.
