दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे इंसोल्वन्सी आणि बँकरप्सी कोडमध्ये बदल केला आहे. या संशोधनानंतर, कोविड – 19 साथीमुळे ज्या कंपन्यांनी डिफॉल्ट केले आहे, त्यांना त्यांचे लेंडर्स आयबीसी (कोर्ट) मध्ये खेचु शकत नाहीत. अध्यादेशाद्वारे सरकारने सध्या आयबीसीच्या कलम 7, 9 आणि 10 ला निलंबित केले आहे.
सोप्या शब्दात सांगायचे तर आपण व्यवसाय चालविण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असले आणि कर्ज परत न भेडल्यामुळे आल्यावर आयबीसीअं तर्गत कारवाई होईल, अशी आपल्याला भीती असेल, तर त्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दिवाळखोरीशी संबंधित नवीन अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. हा कायदा आपल्याला या क्षणी कर्जातून मुक्त करण्यात उपयुक्त आहे.
मार्चपर्यंत कंपन्यांना मिळाला दिलासा – कोरोनाव्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे 60 दिवस आर्थिक क्रियाकलाप रखडले होते आणि त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी डिफॉल्ट केले. अध्यादेशानुसार 25 मार्च 2020 पासून पुढील 6 महिने किंवा 1 वर्षासाठी कोणत्याही कंपनीवर सीआयआरपी लागू करता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना आयबीसीकडे नेले जाऊ शकत नाही. 3 जून रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा ठराव मंजूर केला ज्यामध्ये सध्या आयबीसी अंतर्गत दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेवर बंदी आहे. सरकारने नुकतीच ही प्रक्रिया थांबवली आहे कारण डिफॉल्ट कंपन्यांची संख्या खूप जास्त आहे. अध्यादेशानुसार कलम 10 ए पुढील सहा महिने किंवा 1 वर्षासाठी 25 मार्चपासून डीफॉल्ट कंपन्यांना लागू होणार नाही.
आयबीसी – इंसोल्वन्सी आणि बँकरप्सी कोडच्या अंतर्गत कर्ज न भरणाऱ्यांकडून निर्धारित वेळेत कर्ज परतफेड करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. या प्रयत्नांमुळे बँकांची आर्थिक स्थिती काही प्रमाणात सुधारली आहे.
