नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था ) –बेनामी संपत्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी मोठा निर्णय दिला. न्यायालयाने बेनामी मालमत्ता व्यवहार प्रतिबंधक कायदा, 1988 चे कलम 3(2) असंवैधानिक घोषित केले आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, 2016 मध्ये सुधारित केलेला बेनामी कायदा लागू करता येणार नाही. 2016 पूर्वी बेनामी संपत्तीच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांना आता शिक्षा होऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. बेनामी मालमत्ता कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, बेनामी मालमत्ता कायदा-2016 मध्ये केलेली दुरुस्ती योग्य नाही.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेत बेनामी संपत्तीप्रकरणी तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेचा कायदा रद्द केला आहे. बेनामी व्यवहार कायदा, 2016 च्या कलम 3(2) मध्ये ही तरतूद करण्यात आली आहे.
