जळगाव (प्रतिनिधी) – जिल्हा वार्षिक योजनेमधून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून पस्तावित कामे विहित कालावधीत पूर्ण होण्यासाठी विकास कामांचे प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. ज्या विभागांना निधी वितरीत करण्यात आला आहे परंतु अद्यापपर्यंत खर्च झाला नसेल, त्यांना पुढील निधी वितरीत करता येणार नाहीत. असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी आज सांगितले.
जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली, यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ पंकज आशिया, जळगाव वन विभागाचे उप वनसंरक्षक विवेक होशिंग, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था संतोष बिडवई, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, प्रांताधिकारी प्रसाद मते, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यावलच्या प्रकल्प अधिकारी श्रीमती विनीता सोनवणे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, डिगंबर लोखंडे, जिल्हा नियोजनचे डी. एस. पाटील यांचेसह विविध विभागांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले की, शासनाच्या विविध योजनांमधून प्रस्ताव सादर करतांना त्या कामाची आवश्यकता, उपयोगिता व जनहित लक्षात घेऊनच प्रस्ताव सादर करावेत. विकास कामे सुचवितांना बहुउपयोगी कामांवर भर देण्यात यावा. विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबरच शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे. सुचविलेली कामे विहित वेळेत पूर्ण करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांवर राहील. त्यानुसारच कामांचे नियोजन करावे. मुलभूत बाबींना प्राधान्य राहील याकडे सर्व विभागांनी लक्ष देणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कामे पूर्ण करतांना कामांचा दर्जा व गुणवत्ता तपासावी. जिल्हा परिषदेला मागील आर्थिक वर्षात देण्यात आलेला निधी यावर्षी पूर्ण खर्च होणे आवश्यक आहे. मागील वर्षीच्या स्पीलमधून करावयाची कामे तातडीने पूर्ण होतील याकडे संबंधित यंत्रणांनी लक्ष देण्याचेही त्यांनी सूचित केले.
जळगाव जिल्ह्याला सन 2021-22 मध्ये सर्वसाधारण योजनेसाठी 400 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतुद प्राप्त झाली असून 176 कोटी 63 लाख 91 हजार रुपयांचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झाला आहे. जिल्हाधिकारी यांचेकडून आतापर्यंत 28 कोटी 78 लाख 59 हजार रुपयांचा निधी विविध विभागांना वितरीत करण्यात आला असून यापैकी 24 कोटी 45 लाख 24 हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. यामध्ये अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांना कोरोना प्रंतिबंधासह इतर विभागांनाही विकास कामांसाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत तरतुदीशी आतापर्यंत खर्चाची टक्केवारी 84.95 टक्के इतकी असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी बैठकीत दिली.
