पुणे (वृत्तसंस्था) – शासकीय पातळीवर करोना व्हायरसचे आव्हान परतावून लावण्यासाठी खूप मोठी वैद्यकीय यंत्रणा कामाला लागली आहे. त्याचप्रमाणे लाॅकडाऊनची गप्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलीस आणि सुरक्षादल कार्यरत आहेत. करोनाबाधित रुग्णांना आवश्यक औषधोपचार व वैद्यकीय सुविधा तातडीने पुरवण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोर आहे. यासाठी देशपातळीवर पंतप्रधान सहाय्यता कोष व राज्य पातळीवर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी स्थापन करण्यात आले आहेत. या दोन्ही निधींमध्ये मोठमोठ्या कारखानदारांपासून ते सामान्य नागरीक आपले यथायोग्य योगदान देत आहेत. या देणग्या सर्व देणगीदारांनी अधिकृत संकेतस्थळावर आॅनलाईन पद्धतीने जमा कराव्यात अथवा स्थानिक पातळीवर तहसीलदार किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा कराव्यात. या मदत निधीच्या नावाने अशा देणग्या गोळा करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीस किंवा अनोंदणीकृत संस्थेस परवानगी नाही. ट्रस्ट कायद्याचे कलम ४१-क अन्वये धर्मादाय आयुक्तांची लेखी परवानगी असल्याशिवाय कोणासही या शासकीय मदत निधीच्या नावाने देणग्या गोळा करण्यास परवानगी नाही. ज्यांना अशी परवानगी मिळाली असेल त्यांना तो परवानगी क्रमांक व कालावधी छापील पावत्यांवर नमूद करणे आवश्यक आहे. विनापरवाना पैसे गोळा करण्यामुळे अज्ञात इसमांकडून सामान्य नागरिकांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. अशाप्रकारे कोणीही बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा करत असेल तर त्याच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्याचे धर्मादाय आयुक्त राजेश जोशी यांनी दिला आहे. त्याचप्रमाणे नागरिकांची फसवणूक होऊ नये म्हणून सर्व विभागीय व जिल्हानिहाय धर्मादाय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना विनापरवाना देणग्या गोळा करणाऱ्यांची चौकशी करून फसवणुकीचा प्रकार आढळल्यास त्यांचेविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याविषयी पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टीशनर्स असोसिएशन, पुणे, व विश्वस्त ॲड. शिवराज प्र. कदम जहागिरदार म्हणाले, करोना व्हायरसचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच स्तरावरून प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु या आपाद स्थितीचा गैरफायदा घेऊन पंतप्रधान व मुख्यमंत्री सहाय्यता निधींसाठी पैसे गोळा करणारे आम्ही अधिकृत व्यक्ती अथवा संस्था आहोत, असे भासवत असेल तर ते बेकायदेशी कृत्य आहे. कोणत्याही समाजोपयोगी कार्यासाठी सार्वजनिक निधी संकलन करायचे असेल तर मुंबई विश्वस्त व्यवस्था कायद्याचे कलम ४१-क नुसार धर्मादाय आयुक्तांची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. अशी परवानगी नसेल तर अशा व्यक्ती किंवा अनोंदणीकृत संस्था विरुद्ध चौकशीअंती फौजदारी कारवाई होऊ शकते.