मुंबई (वृत्तसंस्था) – पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती भडकल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती करण्यासाठी राजकीय पक्ष रस्त्यावर उतरताना दिसत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. यासाठी त्यांनी भलीमोठ्ठी फेसबुक लिहिली आहे. रोहित पवार यांनी केंद्र सरकार चलाखी करत असल्याचा आरोप करताना राज्यातील भाजपा नेत्यांना ‘जनाची नाही, तरी मनाची ठेवावी’ असा टोला लगावला आहे. रोहित पवारांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीतील भाजपाच्या जाहिरातीचाही फोटो शेअर केला आहे.
‘पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती आज गगनाला भिडल्यात. परिणामी आधीच उत्पन्न घातलेल्या नागरिकांना या वाढलेल्या किमतीची झळही सहन करावी लागतेय. आज पुण्यात पेट्रोलचा दर ९३ रु प्रती लिटर आहे. वास्तविक सगळ्याच कंपन्यांची पेट्रोलची बेसिक किंमत २९.३४ रु प्रती लिटरच्या घरात असून, त्यात वाहतूक खर्च धरला तर डिलरला पेट्रोल ३० रु प्रति लिटरपर्यंत पडतं. केंद्राचा एकूण कर ३२.९८ रु, डिलरचं कमिशन ३.६९ रु, तर राज्याचा कर २६ ते २७ रुपयाच्या दरम्यान आहे. केंद्राचे कर बघितले तर त्यात बेसिक एक्साइज ड्युटी १.४० रु, स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटी ११ रु, कृषि सेस २.५ रु, रस्ते आणि पायाभूत सुविधा सेस १८ रु असे एकूण ३२.९० रु एका लिटरमागे केंद्र सरकार वसूल करतं. या ३२.९० रु करापैकी केवळ बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्येच राज्यांना वाटा मिळतो. सेस आणि स्पेशल अॅडिशनल एक्साइज ड्युटीमध्ये राज्यांना वाटा मिळत नाही,’
‘केंद्र सरकारची चलाखी बघायची असेल, तर याचं एक ताजं उदाहरण बघता येईल. बजेटमध्ये केंद्राने २.५ रु प्रती लिटर कृषि सेस लावला आणि २.५ रु एक्साइज ड्युटी कमी केली. त्यात बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्ये १.५ रुपये, तर स्पेशल एक्साइज ड्युटीमध्ये १ रुपया कमी केला. पण यात महत्वाचं म्हणजे राज्यांना केवळ बेसिक एक्साइज ड्युटीमध्येच वाटा मिळतो आणि केंद्राने नेमकी त्यातच कपात केली. म्हणजे ग्राहकांसाठी किंमती वाढल्या नाहीत, पण पेट्रोल-डिझेलवरील करांच्या माध्यमातून राज्यांना वाटा द्यावा लागू नये आणि आपलेच खिसे भरताना जनतेचे खिसे कसे कापतो हे कुणाच्या लक्षात येऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने ही चाल खेळली. अशा प्रकारे राज्यांचा खिसा कापल्यामुळं केंद्रीय करातील वाट्यापोटी राज्यांना मिळणारी रक्कम घटणार असून, महाराष्ट्राला २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केवळ ४२०४३ कोटी रुपये मिळणार आहेत,’ असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
‘२०१४ मध्ये भाजपाने सत्ता हातात घेतली तेव्हा पेट्रोलवर ९.५ रुपये कर आकारला जात होता. आज हाच कर ३२.९० रुपयांवर गेला. म्हणजेच त्यात तब्बल ३५०% नी वाढ झाली. डिझेलबाबत बघितलं तर २०१४ मध्ये केंद्र सरकार ३.५६ रुपये कर आकारात होतं, आज त्यात सुमारे ९००% वाढ झाली असून, आज तो ३१.८० रु पर्यंत पोहचलाय. विशेष म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किंमती २०१४ तुलनेत आज निम्म्याने कमी झाल्या, तरी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती मात्र दिवसेंदिवस नवनवे उच्चांक गाठत आहेत. या दरवाढीमुळं वाहतूक खर्चात वाढ होऊन महागाई भडकतेच पण दुचाकीवरून शहराच्या ठिकाणी दूध, भाजीपाला विक्रीसाठी जाणारे शेतकरी, रिक्षाचालक, टेम्पो चालक, मच्छिमार यांच्या व्यवसायावरही परिणाम होतो. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढून महागाई प्रचंड वाढल्याचं आकांडतांडव करणाऱ्या भाजपाच्या जाहिराती अजून जनता विसरली नाही. पण त्या फक्त दिशाभूल करण्यासाठीच केल्या होत्या हे आता पेट्रोल-डिझेलच्या भडक्यात होरपळून निघत असलेल्या जनतेलाही कळलंय. त्यामुळं ‘जनता माफ नहीं करेगी’चं बुमरंग भाजपावर उलटल्याशिवाय राहणार नाही,’ असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.
