मुंबई (वृत्तसंस्था) – मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना मोठा दिलासा दिला आहे. 22 जूनपर्यंत त्यांना अटक करता येणार नसल्याचं उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला सांगितलं आहे. आज न्यायालय सुरु नसल्यानं न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे यांनी हा निर्णय घेतला आहे. अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत दाखल झालेला एफआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी परमबीर सिंह यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणीही तहकूब करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर 22 जूनपासून नियमित सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पुढील सुनावणी होईपर्यंत परमबीर सिंह यांना अटक करणार नाही, असं सरकारी वकिलानं न्यायालयात हमी दिली.
अकोला येथे कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक भीमराज घाडगे यांनी परमबीर सिंह यांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. परमबीर सिंह यांच्यासह 27 पोलीस अधिकाऱ्यांनी भिमराज घाडगे यांना जातीवाचक शिवीगाळ केल्याची तक्रार भिमराज घाडगे यांनी केली आहे.
11 जूनला परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतल्या एका विकासकानं ही याचिका दाखल केली आहे. दाखल करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये परमबीर सिंह यांनी त्यांच्या म्हणजेच विकासकाच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येऊ नये, यासाठी 200 कोटींची मागणी केल्याचा आरोप केला आहे.
विकासक दिपक निकाळजेसोबत अर्जदार कार्तिक भट यानं चेंबूरमधील एका झोपडपट्टी पुनर्वसन गृहनिर्माण प्रकल्प सुरु केल्याचं सांगत साडे तीन कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी संतोष मिठबावकर यांनी चेंबूर पोलीस ठाण्यात भट विरोधात 2020 मध्ये एफआयआर दाखल केली होती. FIR प्रमाणे तपास न करण्यासाठी चेंबूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक शालिनी शर्मा यांनी तत्कालीन मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या सांगण्यावरुन आपल्याकडे 200 कोटी रुपयांची लाच मागितली होती. तसंच सदर गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या 425 कोटींच्या उत्पन्नातील 10 टक्क्यांचीही मागणी केल्याचा आरोप या याचिकेत केला आहे.
