नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – सर्वोच्च न्यायालयाने शाहीन बाग प्रकरणातील फेरविचार याचिका आज पुन्हा फेटाळली आहे. या विषयावर मागील वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. ‘धरणे आंदोलन हा लोकशाहीचा भाग आहे. मात्र त्यालाही मर्यादा आहे. हे आंदोलन स्वत:च्या मर्जीनं कुठेही करता येऊ शकत नाही,’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालपत्रात खडे बोल सुनावले आहे.
धरणे आंदोलनासाठी जागा निश्चित हवी. एखादी व्यक्ती किंवा समुह त्या जागेच्या बाहेर धरणे आंदोलन करत असेल तर नियमांच्या आधारे त्यांना तिथून हटवण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. धरणे आंदोलनाचा सामान्य जनतेवर कोणताही परिणाम होता कामा नये. या आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागेवर कब्जा केला जाऊ शकत नाही,’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मागील वर्षी दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने त्या निर्णयात शाहीन बागमध्ये झालेले सीएए विरोधी आंदोलन बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करत आव्हान देण्यात आले होते. न्या. एस. के. कॉल, न्या. अनिरुद्ध बोस आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या फेरविचार याचिकेची सुनावणी झाली. त्यावेळी या खंडपीठाने ही फेरविचार याचिका फेटाळून लावली.
दिल्लीतील शाहीन बाग हे 2019 साली सीएए विरोधी आंदोलनाचे केंद्र म्हणून चर्चेत आले होते. इथे मोठ्या प्रमाणात लोकांनी एकत्र जमून नागरिकत्व कायद्याला विरोध केला. हा कायदा मुस्लीम विरोधी असल्याचा दावा, या आंदोलकांचा होता. मागील वर्षी मार्चमध्ये कोरोना व्हायरसचा धोका वाढल्यानं हे आंदोलन समाप्त झाले होते.
शाहीन बाग आंदोलनाचा दिल्लीतील वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला होता. दिल्लीतील रहिवाशी अमित साहानी यांनी या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयानं त्यावर सुनावणी करताना ‘वाहतुकीचे रस्ते आणि सार्वजनिक जागांवर या प्रकारे अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येत नाही. लोकशाहीमध्ये आंदोलनाला जागा आहे. मात्र ही आंदोलनं निश्चित जागी झाली पाहिजेत,’असे मत व्यक्त केले होते. आता फेरविचार याचिकेतही सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय कायम ठेवल्यानं शाहीन बाग आंदोलकांना मोठा धक्का बसला आहे.
