अपहाराच्या रकमेची वसुली थांबल्याने सभेत आक्रंदन
जळगाव (प्रतिनिधी) : जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या २५६ शाळांना सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यासंदर्भात मेढा कंपनीला अडीच कोटी रुपये लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेऊन अधिकाऱ्यांनी अदा केले. मागील काळात पाणीपुरवठा योजनेत ५ हॉर्सपॉवर पंप बसविले होते. मात्र ते बंद असल्याने योजना वादाच्या भोवऱ्यात अडकली. याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्यांनी आवाज उठवला होता. मात्र या प्रकरणाची चौकशी अद्यापही झालेली नाही. त्यामुळे सौरऊर्जा प्रकल्प मेढा कंपनीला देण्यात येऊ नये अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी सभेत शुक्रवारी सदस्यांनी केली. तसेच ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्या ७ ते ८ वर्षात अपहार होऊन ३५ ते ४० कोटी रुपये दोषींकडून वसूल करण्याचे काम संबंधित अधिकाऱ्यांनी केले नाही म्हणून स्थायी सभेत सदस्यांनी आक्रंदन केले.
शुक्रवारी ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा परिषदेत स्थायी समितीची ऑनलाईन सभा अध्यक्षा रंजना पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, समाजकल्याण सभापती जयपाल बोदडे, सीईओ डॉ. बी. एन . पाटील, अतिरिक्त सीईओ विनोद गायकवाड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांच्यासह ऑनलाईन सभेत सदस्य सहभागी होते.
जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीमध्ये गेल्या ७ ते ८ वर्षात अपहार होऊन ३५ ते ४० कोटी रुपये दोषींकडून वसूल करण्याचे काम बीडीओ, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, यांनी वसुलीसंदर्भात पाठपुरावा करणे गरजेचे होते. मात्र मनुष्यबळ नसल्याचे कारण पुढे करीत कारवाई अद्यापि प्रलंबित आहे. याबाबात स्थायी सभेत सदस्य नाना महाजन, रावसाहेब पाटील यांनी माहिती दिली आणि त्याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच सामूहिक पाणीपुरवठा योजनामध्येही पाणीपट्टीची १९ कोटीची रक्कम थकीत आहे. तसेच जिल्हा ग्रामनिधी मधून ग्रामपंचायतींना ९ कोटी रुपये कर्ज वसुली करणे प्रलंबित आहे. याबाबत बीडीओ, विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक हि यंत्रणा कुठे गायब झाली ? वसुलीसाठी काय प्रयत्न सुरु आहे ? असे परखड सवाल सदस्यांनी विचारले.
तसेच ७० टक्के शाळांना मीटर नाही. इलेक्ट्रिक जनरेटर द्वारे विजसाठा करून एमएसईबीला वीज देण्याचे नियोजन प्रशासनाचे आहे. तसेच शाळांमध्येही ई-लर्निंग बॅटरी बॅकअप नाही. वीज गेल्यानंतर अन्य सुविधा नसल्याने अडीच कोटी रुपये खर्च करून उपयोग काय ? असा सवाल सदस्यांनी विचारला. या प्रकरणाची चौकशी करून महाऊर्जाचे टेंडर काढले तर चुकीच्या पद्धतीने निघेल व निविदा थांबविण्यासंदर्भात जि . प. अध्यक्ष व सदस्य जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याबाबत ठराव करण्यात आला.
जिल्हा परिषद स्तरावर जिल्हा समिती गठीत करण्याचे आदेश सीईओ डॉ. बी.एन.पाटील यांनी दिले. त्यावर सदस्य नाना महाजन यांनी समिती गठीत करताना मुख्य लेखा वित्ताधिकारी ,तांत्रिक विभाग, ग्रामपंचायत विभाग व तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी अशी सूचना केली. जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींकडून थकीत वसुलीबाबत बीडीओ, ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक यांकडून झालेली वसुली जिल्हा परिषदेपर्यंत एक पैसाही कसा पोहोचत नाही असा प्रश्न रावसाहेब पाटील, नाना महाजन, मधुकर काटे, शशिकांत साळुंखे यांनी उपस्थित केला. त्यावर अर्थ समिती अध्यक्ष लालचंद पाटील यांनी खेद व्यक्त केला.
समाजकल्याण विभागांतर्गत लाभार्थ्यांना वेळेवर पैसे पोहोचत नसल्याची माहिती सभापती जयपाल बोदडे यांनी सभेत दिली. संबंधित अधिकारी यांच्याविषयी साशंकता निर्माण होत आहे. पैसे वेळेवर पोहोचविण्याविषयी अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्या असे यावेळी प्रशासनाला जयपाल बोदडे यांनी सांगितले. दीड कोटीच्या वर निविदा देण्याचे अधिकार शासनाला आहे. काही कागदपत्रे बोगस असल्याची शंका सदस्य रावसाहेब पाटील नाना महाजन यांनी उपस्थित केली. कार्यकारी अभियंता ढिवरे यांनी यावर माहिती दिली कि, कागदपत्रांची छाननी करून दोषी अधिकारी, कर्मचारी यांवर फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचे आश्वासन सभागृहाला दिले. जिल्हा परिषदेच्या बदली व पदोन्नती विषयाला जिल्हा परिषद प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. गेल्या ३ ते ४ वर्षांपासून पदोन्नतीचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांनी याकडे लक्ष द्यावे अशी मागणी सदस्यांनी केली.
जिल्ह्यात जि.प.च्या मालमत्ता कुठे आहेत याची माहिती संकलित करून त्याचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. गेल्या ५ वर्षांपासून जिल्हा परिषदेची मालमत्ता जतन करण्यासाठी रजिस्टरमध्ये नोंद नसल्याची माहिती सदस्यांनी दिली. या रजिस्टरमध्ये नोंद का केली जात नाही या प्रश्नावर प्रशासनातर्फ़े ग्रामपंचायत विभागाचे उपसिईओ बाळासाहेब बोटे यांनी सांगितले कि, ७० टक्के कामे झाली आहेत. उर्वरित ३० टक्के कामे झाल्यावर सर्व माहिती अद्ययावत करून एकत्रित केली जाईल. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला मालमत्ता सांभाळता येत नसतील तर खुर्च्या खाली करा अशा कडक शब्दात सदस्य नाना महाजन यांनी ताशेरे ओढले.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत सार्वजनिक शौचालयाच्या कामासाठी जळगाव जिल्ह्याचा देशात तिसऱ्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाल्याबद्दल अध्यक्ष रंजना पाटील, सीईओ डॉ. बी.एन. पाटील यांचेसह अधिकार्यांचे अभिनंदन करण्याचा ठराव सदस्यांनी केला. प्रति हातपंप दुरस्तीसाठी प्रस्तावित १ हजार होते ते सभेत एकमताने २ हजार रुपये देण्याचा ठराव मान्य केला.
