फैजपूर प्रांत कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण सुरू
यावल (प्रतिनिधी) – निवासी जागा, घरकुल, नमुना क्रमांक ८ चा उतारा, वीज, पाणी, रस्ते आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या मागण्यांसाठी बिरसा मुंडा महामानव संघटनेच्या वतीने गुरुवार, दि. १२ नोव्हेंबरपासून फैजपूर येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर शांततापूर्ण बेमुदत धरणे आंदोलन व साखळी उपोषण सुरू करण्यात आले आहे.
बेरम प्रेमजी बारेला यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या आंदोलनात संघटनेने प्रशासनासमोर १५ मागण्या मांडल्या आहेत.संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, यावल तालुक्यातील पांढरी वस्ती, जामुनझिरा, काळाडोह, मोराळा, फाळाडोह, बोरावल खुर्द, डांभुर्णी, हिंगोणा आणि विटवे या गावांमधील पावरा, बारेला, भिल, वसावे व वालवी समाजातील अनेक कुटुंबे वर्षानुवर्षे वास्तव्यास आहेत. यातील काही कुटुंबे ग्रामपंचायतीच्या गायरान जमिनीवर, तर काही वनक्षेत्रालगत वास्तव्यास असून, अनेकांकडे स्वतःच्या मालकीची अधिकृत निवासी जागा किंवा पर्यायी जागा उपलब्ध नसल्याचा प्रश्न संघटनेने उपस्थित केला आहे.या कुटुंबांना निवासी जागेचे अधिकृत अभिलेख, नमुना क्रमांक ८ चा उतारा तसेच पात्रतेनुसार घरकुल योजनांचा लाभ मिळावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मतदान ओळखपत्र यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत, अशीही मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय, संबंधित वस्त्यांमध्ये वीजपुरवठा, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता तसेच इतर मूलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. पात्र कुटुंबांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्यांच्या अडचणींची पाहणी करावी आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या मागण्यांसंदर्भात १६ ऑक्टोबर आणि २३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रशासनाकडे निवेदने सादर करण्यात आली होती. मात्र, ११ नोव्हेंबरपर्यंत मागण्यांवर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे अखेर १२ नोव्हेंबरपासून प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.“आमच्या मागण्या केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात पूर्ण व्हाव्यात. संबंधित विभागांनी गावांमध्ये प्रत्यक्ष पाहणी करून पात्र कुटुंबांचे प्रश्न मार्गी लावावेत. मागण्यांबाबत ठोस निर्णय होईपर्यंत शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन सुरू ठेवण्यात येईल,” अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
दरम्यान, या आंदोलनामुळे यावल तालुक्यातील संबंधित गावांमधील निवासी जागा, घरकुल आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आंदोलकांच्या १५ मागण्यांबाबत प्रशासन काय भूमिका घेते आणि संबंधित प्रश्न सोडविण्यासाठी कोणती पावले उचलते, याकडे संबंधित गावांतील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
