पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील कर्मचाऱ्यांचा संताप; सहा महिन्यांपासून मानधन रखडल्याचा आरोप
जळगाव (प्रतिनिधी) : पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत पंचायत समिती स्तरावर कार्यरत असलेल्या गट संसाधन केंद्र (BRC) मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी थकीत मानधनाच्या प्रश्नावर राज्य सरकारविरोधात राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. मागील सहा महिन्यांपासून मानधन न मिळाल्याने आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य गट संसाधन केंद्र (पाणी व स्वच्छता) कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री नामदार गुलाबराव पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात राज्यातील गट समन्वयक व समूह समन्वयक कर्मचारी ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजना, स्वच्छ भारत अभियान आणि जल जीवन मिशन यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६ या कालावधीतील पाच महिन्यांचे मानधन अद्याप कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही. जून महिना सुरू झाल्यानंतरही मानधनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय खर्च तसेच दैनंदिन गरजा भागविताना मोठ्या अडचणी निर्माण होत असल्याची व्यथा कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे.
मानधनाबाबत अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तोंडी व लेखी पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. शासनाच्या उदासीन भूमिकेमुळे आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
मागण्या मान्य न झाल्याने १ जूनपासून राज्यभरातील गट संसाधन केंद्रातील कर्मचारी कामबंद आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.
पहिला टप्पा : १ ते ५ जूनदरम्यान जिल्हा परिषद कार्यालयांसमोर धरणे आंदोलन.
दुसरा टप्पा : ८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव येथून मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या निवासस्थानापर्यंत पायी मोर्चा व धरणे आंदोलन.
तिसरा टप्पा : मागण्या मान्य होईपर्यंत राज्यव्यापी कामबंद आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार.
या आंदोलनामुळे पाणी व स्वच्छता विभागाशी संबंधित विविध योजना आणि प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीस शासन आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही संघटनेने दिला आहे.
निवेदनावर राज्य सचिव जयंत वर्मा, राज्याध्यक्ष विलास निकम, जिल्हाध्यक्ष शिरीष तायडे आणि जिल्हा सचिव ज्ञानेश्वर पाटील यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, अभियान संचालक, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदनाच्या प्रती पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष शिरीष तायडे व जिल्हा सचिव ज्ञानेश्वर पाटील यांनी दिली.
