मुंबई ( प्रतिनिधी ) – सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना खात्याकडे कंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. या थकीत देयकांसाठी आता कंत्राटदारांची संघटना राज्यभर उद्या आंदोलन करणार आहे
सतत पाठपुरावा करूनदेखील कोविडच्या नावाखाली देयके निघत नाहीत. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया संघटनेकडून राज्यभर उद्या प्रत्येक जिल्ह्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघटनेचे रणधीर भोईटे यांनी दिली. भोईटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ऑनलाइन बैठकीस विश्वस्त जवाहर मुथा, माजी अध्यक्ष अविनाश पाटील, कंत्राटदार समिती चेअरमन महेश गुंदेचा, राज्य सचिव दिलीप शिंदे, अभय चोक्सी, मनोज मोरे, अभिषेक कौल तसेच राज्यातील इतर शासकीय ठेकेदार सदस्य सहभागी झाले होते.
केवळ १५ ते २० % पर्यंतच निधी देऊन ठेकेदारांची चेष्टाच केली आहे. मिळालेल्या निधीत ठेकेदारांना बँकेचे व्याज, हफ्ते, कामगारांचे पगार, मजुरांचे पगार, मशिनरीचे इंधन व मेंटेनन्स, पुरवठादारांचे देणे चुकवणे अशक्य होते . ठेकेदारांचे देणे थकल्यामुळे अडचणीत सापडले आहेत . खाजगी सावकार, घरातले सोनेनाणे सर्व तारण ठेवल्यानंतर आज ठेकेदारांच्या हातात काहीच उरलेले नाही. एका शासकीय ठेकेदारावर कमीतकमी १५० ते २०० लोकांची उपजीविका अवलंबून असते. पर्यायाने सर्व आज अडचणीत आले आहेत. प्रत्येकवेळी ओला दुष्काळ, सुका दुष्काळ, चक्रीवादळ इ.मुळे शासन सर्वप्रथम ठेकेदारांच्या देण्यावरच वजावट करते. लोकप्रतिनिधी विकासाचे जे स्वप्न पाहतात ते काम पूर्ण करण्यासाठी सर्व कामे निधी उपलब्ध आहे नाही हे न पाहता शासकीय ठेकेदार पूर्ण करतात. परंतु देयके अदा करताना संबंधित खात्याच्या मंत्री, अर्थमंत्री कुठल्याही प्रकारे ठेकेदारांचा विचार करत नाही ही खेदाची बाब आहे.
जवाहर मुथा यांनी सांगितले की, २० महिन्यांपासून सर्व ठेकेदार अडचणीत आहेत काही दिवसापूर्वीच एका शासकीय ठेकेदाराने देयके अडकल्यामुळे खाजगी सावकारांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. आता दिवाळी तोंडावर येऊन सुद्धा देयके मिळत नाहीत. एकीकडे दोन वर्ष बिले देत नाही व दुसरीकडे कोणतेही बजेटचे प्रयोजन नसताना नवीन कामे सरकार काढत आहे व कंत्राटदारांना अडचणीत आणत आहे.
दिवाळीपूर्वी देयक मिळाली नाहीतर अधिक तीव्र आंदोलन करू, आर्थिक प्रयोजन नसताना नवीन कामे काढले जात आहेत या विषयावर कोर्टात खेचण्याचा इशारा बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दिला आहे. यावर्षीही जास्त प्रमाणात पावसामुळे सर्वच रस्त्यावर खड्ड्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कोविडच्या परिस्थितीत शासकीय ठेकेदारांनी निधी उपलब्ध नसताना सामाजिक बांधिलकी पाळत खड्ड्यांची कामे केली होती. परंतु यावर्षी दिवाळीपूर्वी देयके मिळाली नाही तर खड्ड्यांचे कामे न करून शासनास विरोध करून इशारा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
