मुंबई (वृत्तासनस्थ) – केंद्र व राज्य पुरस्कार योजनामधून ग्रामपंचायतींना मुलभुत सोईसुविधांसह अन्य विकास कामांकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी प्राप्त होतो. विशेषतः शासनाकडून तसेच जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतींच्या खात्यात तो निधी थेट जमा होतो. याशिवाय ग्रामपंचायतीला घरपट्टी, पाणीपट्टी यातूनही उत्पन्न मिळते परंतू ते उत्पन्न अल्प असे असते. त्यातून ग्रामपंचायत फारसं काही हेतू साध्य करू शकत नाही. सर्वसाधारणपणे कराच्या उत्पन्नातून दिवाबत्ती व इतर दुरुस्तीची कामे केली जातात. उर्वरीत विकास कामांकरिता ग्रामपंचायतींना शासकीय योजनेतंर्गत विविध हेड़ खालील निधीवर पूर्णतः अवलंबून रहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर सरकारने निधी देते वेळी हा निधी ग्रामपंचायत पातळीवर योग्य रीतीने खर्च झाला आहे किंवा नाही यासाठी सर्व ग्रामपंचायतींनी दररोजचा जमाखर्च ऑनलाइन भरणे बंधनकारक केले आहे. याशिवाय मार्चअखेरपर्यंत वर्षभराचा जमा-खर्चाचा हिशेब प्रिया सॉफ्ट या संगणक प्रणालीमध्ये ऑनलाइन भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी ग्रामपंचायत पातळीवर संगणक प्रणाली उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींना ही माहिती 30 एप्रिलपर्यंत भरण्याच्या तोंडी सूचना विभागीय आयुक्त स्तरावरून देण्यात आल्या. त्यानुसार मराठवाड्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींनी माहिती भरण्यास सुरुवात केली असून परभणी जिल्ह्याने सर्वच्या सर्व 703 ग्रामपंचायतींच्या वर्षभराच्या जमा-खर्चाची माहिती ऑनलाइन भरून प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. उर्वरित ग्रामपंचायतीकडून माहिती भरण्याचे काम अद्यापही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
परभणी जिल्हा 703 पैकी 703, हिंगोली जिल्हा 563 पैकी 526, लातूर जिल्हा 785 पैकी 444, उस्मानाबाद 522 पैकी 209, जालना 778 पैकी 152,
बीड 1031 पैकी 184, नांदेड 1302 पैकी 8, औरंगाबाद जिल्ह्यातील 757 ग्रामपंचायतींपैकी 86 ग्रामपंचायतींनी ऑनलाइन माहिती भरली आहे.
