नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – मुस्लिम जगाचे सर्वात मोठे व्यासपीठ म्हणून ओळखल्या जाणार्या ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (ओआयसी) ने सोमवारी जम्मू-काश्मीरवर तातडीची बैठक घेतली. १९९४ मध्ये जम्मू-काश्मीर प्रश्नावर ओआयसीने स्थापन केलेल्या संपर्क गटाने ही बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीनंतर जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाने एक कडक विधान जारी केले आहे. जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाचे सदस्य देश अझरबैजान, नायजर, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत भाग घेतला.
या बैठकीला ओआयसीचे सरचिटणीस युसुफ अल ओथाइमीन यांनी संबोधित केले. ते म्हणाले, ओआयसी इस्लामिक शिखर परिषदेचे महत्वपूर्ण निर्णय, परराष्ट्र मंत्री परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याअंतर्गत जम्मू-काश्मीरच्या शांतीपूर्ण समाधानासाठी वचनबद्ध आहे. कश्मीरी अनेक दशकांपासून त्यांच्या कायदेशीर हक्कांपासून वंचित आहेत. काश्मिरींना त्यांचे हक्क मिळावे यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र करण्याचे आवाहन मी आंतरराष्ट्रीय समुदायाला करतो.
ओआयसी संपर्क गटाने जम्मू-काश्मीरमधील जनतेचे समर्थन सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शवली आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सरचिटणीसांना आवाहन केले की, आपले अधिकार वापरून भारताला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे (यूएनएससी) च्या ठरावांचे पालन करण्यास सांगावे. याव्यतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र प्रदेशात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी चर्चेत सामील होण्यासाठी भारतावर दबाव आणावा.
ओआयसीने आणखी एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, संपर्क गटाने जम्मू-काश्मीरमधील अलीकडील घडामोडींबाबत निवेदन जारी केले आहे. निवेदनात भारत-पाकिस्तानमधील परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सदस्य देशांनी केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.
पाकिस्तान बर्याच दिवसांपासून काश्मीरप्रश्नी इस्लामिक देशांचे पाठबळ मिळवण्याचे प्रयत्न करत आहे. जेव्हा भारत चीन, नेपाळ आणि पाकिस्तान यांच्याशी अनेक वाद-विवादांचा सामना करत आहे, अशात ओआयसीची बैठक बोलावणे आणि असे निवेदन करणे ही भारतासाठी गंभीर बाब आहे.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा हटवल्यापासून जम्मू-काश्मीर संपर्क गटाच्या सदस्य देशांनी काश्मीर प्रश्नावर दोन बैठक बोलवल्या आहेत. या बैठकीमध्ये काश्मीरमधील परिस्थितीविषयी चिंता व्यक्त केली गेली होती.
काश्मीरबाबत पाकिस्तान ओआयसीकडे सतत मागणी करत आहे की, त्यांनी भारताविरूद्ध ठोस पावले उचलली पाहिजेत. पण सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे वर्चस्व असलेल्या ओआयसीने काश्मीरबाबत फारशी सक्रियता दाखवली नाही आणि पाकिस्तानला फारशी मदत मिळाली नाही. पण ओआयसीतर्फे झालेली ही आपत्कालीन बैठक पाकिस्तानच्या जागतिक मंचावरून काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिली जाऊ शकते. यापूर्वी इस्लामिक देशांमध्ये काश्मीरच्या बाबतीत सौदी अरेबिया आणि युएई भारताचे सुरक्षा कवच म्हणून काम करत आहेत.
