नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. त्यातच लॉकडाऊन निर्माण झाल्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिघडली आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी मोठ्या गुंतवणुकीच्या महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केल्या. यानुसार शेती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध केला जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
हा निधी अन्नाची वाहतूक साठवणूक, शीतगृहे, गोडावून इत्यादींसाठीच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी वापरला जाणार आहे. याचा शेतकऱ्यांबरोबरच कृषी उत्पन्न संस्था, व्यापारी, स्टार्टअप्ना फायदा होणार आहे. अन्न टिकणार असल्यामुळे अन्नाच्या निर्यातीलाही याचा लाभ होणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या जगण्याचा दर्जा सुधारावा याकरिता या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. लॉकडाउनच्या काळात किमान किमतीच्या आधारावर 74 हजार 300 कोटी रुपयांच्या कृषी उत्पादनांची खरेदी करण्यात आली. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत 18 हजार 600 कोटी रुपये देण्यात आले. पीक विमा योजनेअंतर्गत 6,400 कोटी रुपयाचे दावे मिटविले. त्या काळात 560 लाख लिटर दुधाचे संकलन केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पूर्वी भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होत होते. त्यावेळी कृषी उत्पादने देशातील ग्राहकांना कमी दरात मिळावी याकरिता जीवनावश्यक वस्तू कायदा तयार करण्यात आला होता. शेतकऱ्यांना आपल्या उत्पादनाच्या साठ्यावर आणि व्यवहारावर मर्यादा टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन होऊनही शेतकऱ्यांना ते योग्य बाजारपेठेत विकता येत नव्हते किंवा निर्यात करता येत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचे मोल मिळत नव्हते. ही बाब ध्यानात घेऊन आता जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे.
हा बदल केंद्रीय पातळीवर करण्यात येत असल्यामुळे सर्व राज्य सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करतील अशी अपेक्षा सीतारामन यांनी या घोषणा केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना केली. या निर्णयानुसार बटाटे, डाळी, कांदे इत्यादी वस्तूवरील नियंत्रणे रद्द करण्यात आली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या वस्तूंची योग्य बाजारभावासाठी साठवणूक करता येईल. त्यावर प्रक्रिया करता येईल. प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना या कृषी उत्पादनाच्या साठया वरील मर्यादा लागू राहणार नाहीत. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी हात होती. शेतकरी भांडवलाचा आणि आपल्या कष्टाचा वापर करून कृषी उत्पादने तयार करीत असताना या शेतकऱ्यांनी ही उत्पादने कोणाच्या माध्यमातून कुठे विकावीत यावर या कायद्यामुळे मर्यादा येत होत्या. शेतकऱ्यांना व्यवसायिक पद्धतीने शेती करण्यात अडचणी येत होत्या. या सर्वांचा विचार करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल केला जाणार आहे. मात्र विविध राज्य सरकारे केंद्राच्या या प्रस्तावाला कसा प्रतिसाद देतात यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.
अतिरिक्त अन्नधान्य, फळे व भाजीपाला उत्पादनानंतर ते वाया जाऊ नये यासाठी अन्नप्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल. त्याचा फायदा 2 लाख सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांना होईल, असे त्या म्हणाल्या.
भारतात गायी-म्हशी सारखे 55 लाख पाळीव प्राणी आहेत. मात्र या प्राण्यांचे लसीकरण न झाल्यामुळे या प्राण्याचा दर्जा तसेच दुधाच्या दर्जावर परिणाम होतो. देशातील सर्व प्राण्यांचे सर्व रोगासाठी लसीकरण करण्यात येणार आहे. 53 कोटी प्राण्यांच्या लसीकरणासाठी 13,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
देशात मोठ्या प्रमाणात दूध निर्माण होते. वाहतूक आणि दुधावरील प्रक्रिया केंद्राची स्थिती दर्जेदार नाही. त्यामुळे दूध वाया जाते. त्याचबरोबर अतिरिक्त दुधाची निर्यात केली जाऊ शकत नाही. याकरिता पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी 15 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे.
