राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)ची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
जळगाव (प्रतिनिधी):- राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट)च्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. सध्याच्या आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमाफीच्या अटींमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
कर्जमाफीच्या अटींवर आक्षेप
निवेदनानुसार, राज्य सरकारने सन २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी योजनेतील विविध अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. विशेषतः २०१९ मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची अट अन्यायकारक असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, २०१९ मध्ये राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे नव्या योजनेत या शेतकऱ्यांना पूर्ण लाभ मिळणार नसल्याने त्यांच्यावर अन्याय होणार आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (ओटीएस) अंतर्गत उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ देण्याची अट आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अव्यवहार्य असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रोत्साहनपर अनुदानाबाबतही नाराजी
प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या अटींबाबतही पक्षाने आक्षेप नोंदविला आहे. सन २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांचे पीककर्ज नियमित फेडलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची तरतूद असली तरी त्यासाठी २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षांचे कर्जदेखील भरलेले असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात चार वर्षांची नियमित कर्जफेड करण्याची अट शेतकऱ्यांवर लादण्यात आल्याची टीका करण्यात आली आहे.
सात प्रमुख मागण्या सरकारसमोर
निवेदनाद्वारे सरकारकडे सात प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांवरील ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून दोन लाख रुपयांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी देणे, ओटीएस योजनेतील अटी हटविणे, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठीची अतिरिक्त अट रद्द करणे, २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणे, एक रुपयातील पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे तसेच पेरणीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे या मागण्यांचा समावेश आहे.
शेतकरी आर्थिक संकटात
गेल्या तीन वर्षांतील नापिकी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, शेतीमालाला मिळत असलेले कमी दर आणि वाढलेला उत्पादन खर्च यामुळे शेतकरी गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देणे ही काळाची गरज असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.
या निवेदनावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार गट)चे जिल्हाध्यक्ष (शहरी) व प्रदेश सरचिटणीस एजाज अ. गफ्फार मलिक यांच्यासह अशोक लाडवंजारी, प्रतिभा शिरसाठ, उत्तम शिंदे, जयप्रकाश महाडिक, विनायक पाटील, गिरीश वंजारी, मंगला पाटील, अकील पटेल आणि सुनील माळी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
