मुंबई ( प्रतिनिधी ) – राज्र्याचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण, 2021 निर्गमित करण्र्यात आले आहे. इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस चालना मिळावी म्हणून या धोरणामध्र्ये विविध प्रोत्साहने जाहीर करण्र्यात आली आहेत.
त्वरीत नोंदणी सूट देण्याचे जाहीर करून 1 एप्रिल 2022 पासून, परिचालीत होणारी सर्व शासकीय निमशासकीय , स्थानिक स्वराज्र्य संस्थांमार्फत व शासनाच्र्या निधी मधून खरेदी करण्र्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे .
राज्र्य शासनाचे इलेक्ट्रीक वाहन धोरण जाहीर झाल्र्याने आता या धोरणाची अमलबजावणी करण्र्यासाठी संबंधित विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्र्यात येणार आहे. परंतु काही अपरीहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होवू शकली नाही. त्र्यामुळे, त्वरीत नोंदणी सूट
चा कालावधी 31 डिसेंबर, 2021 च्र्या पुढे वाढवण्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन होती.
इलेक्ट्रीक वाहन खरेदीस प्रोत्साहन देण्र्याच्र्या अनुषांगाने शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमार्फत जानेवारी 2022 ते मार्च 2022 या कालावधीत खरेदी करण्र्यात येणारी वाहनेही बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असणे आवश्यक असल्र्याने तसा बदल या धोरणात करण्र्याची बाब शासनाच्र्या विचाराधीन होती.
1 जानेवारी, 2022 पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्र्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्र्यात र्येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रिक वाहने असावीत असे धोरण निश्चित झाले आहे 1 एप्रिल 2022 पासून शासकीय वापरासाठी भाडे तत्वावर घेण्र्यात र्येणारी सर्व वाहनेही बॅटरी
इलेक्ट्रिक असतील असा हा शासन निर्णय (क्रमाांक मइवधो 2021 / प्र.क्र. 25 / ता .क.4, 23 जुलै, 2021 नुसार ) आज राज्य सरकारच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने जारी केला आहे राज्य सरकारचे अवर सचिव संजय संदानशीव यांच्या सहीने हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
