सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
जळगावसह राज्यात राजकीय हालचालींना वेग येणार; ओबीसी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा पाळण्याचे निर्देश
जळगाव, प्रतिनिधी : ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचामुळे रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे. राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि सुमारे २२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबाबतचा मार्ग मोकळा झाल्याने जळगाव जिल्ह्यातही राजकीय हालचालींना वेग येण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाची अंमलबजावणी तसेच आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेवरून कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे या निवडणुकांची प्रक्रिया रखडली होती.
यापूर्वी मे २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बांठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या व्यवस्थेनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली होती. मात्र, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांच्या पुढे जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित झाल्याने प्रकरण पुन्हा न्यायालयासमोर आले होते.
५० टक्क्यांची मर्यादा पाळणे बंधनकारक
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे पालन करण्यावर भर दिला. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणाची एकूण टक्केवारी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होता कामा नये, हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलता येणार नसल्याच्या भूमिकेमुळे प्रलंबित निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसह संभाव्य उमेदवारांचेही लक्ष पुढील घडामोडींकडे लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातही राजकीय वातावरण तापणार
जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय पक्षांकडून तयारीला वेग येण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाचे अंतिम चित्र, गट व गणांची राजकीय समीकरणे आणि निवडणूक कार्यक्रम यावर पुढील रणनीती ठरणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जळगाव जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
=
