नेतृत्व नसलेली भाजप ५ वर्ष महापालिकेत टिकणार काय ?
नगरसेवकांना सांभाळण्याचे नेतृत्वासमोर आव्हान
जळगाव | प्रतिनिधी : जळगाव शहर महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या महायुतीने स्पष्ट सत्ता मिळवून सहा महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. सध्या भाजपचे महापौर आणि शिवसेनेचे उपमहापौर कार्यरत असून महायुतीकडे ७६ नगरसेवकांचे संख्याबळ आहे. मात्र, सत्तेच्या अवघ्या सहा महिन्यांतच भाजपमधील अंतर्गत मतभेद, नगरसेवकांची आंदोलने आणि महासभेतील नाराजी उघडपणे समोर येत असल्याने पक्षाच्या नेतृत्व क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सत्ताधारी नगरसेवकच प्रशासनाविरोधात रस्त्यावर
महापालिकेत भाजपकडे ४६ निवडून आलेले आणि चार स्वीकृत असे एकूण ५० नगरसेवक आहेत. एवढे मोठे संख्याबळ असतानाही पक्षाच्या नगरसेवकांकडूनच प्रशासनाविरोधात मोर्चे आणि आंदोलने होत असल्याचे चित्र आहे. विशेषतः प्रथमच निवडून आलेल्या काही नगरसेवकांकडून पक्षाच्या धोरणांचा आणि महापालिकेतील सत्तेच्या भूमिकेचा पुरेसा समन्वय न साधता थेट आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला जात असल्याची चर्चा आहे.
शिवाजीनगर परिसरातील नागरी समस्यांवरून नुकताच काढण्यात आलेल्या मोर्चाचे नेतृत्व भाजपच्याच नगरसेवकाने केल्याने राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाकडून कामे करून घेण्याऐवजी स्वतःच आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारल्याने विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
‘स्वखर्चातून समस्या सोडवू’च्या भूमिकेवरही प्रश्न
काही नगरसेवकांनी नागरी समस्या स्वतःच्या खर्चातून सोडवण्याची भूमिका घेतल्याने महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवरच अप्रत्यक्षपणे प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी पक्षाच्याच नगरसेवकांकडून अशा प्रकारची भूमिका घेतली जात असल्याने पक्षाच्या अंतर्गत समन्वयाचा अभाव पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
महासभेत सभात्यागाचा इशारा
नुकत्याच झालेल्या महासभेत पिंप्राळा परिसरातील एका भाजप नगरसेवकाने आपले प्रश्न मांडू दिले जात नसल्याचा आरोप करत दोन वेळा सभात्याग करण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे सभागृहातील पक्षाची पकड आणि नगरसेवकांमधील समन्वयाबाबत चर्चेला उधाण आले आहे.
पक्ष नेतृत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेत भाजपचा अधिकृत पक्षगट असून गटनेते तसेच भाजपचे महानगर जिल्हाध्यक्ष हे देखील नगरसेवक आहेत. असे असतानाही नगरसेवकांमध्ये शिस्त निर्माण करणे, त्यांच्यात समन्वय राखणे आणि अंतर्गत नाराजी दूर करणे यात पक्ष नेतृत्व कमी पडत असल्याची चर्चा आहे.
विशेषतः नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना महापालिकेतील कामकाजाची पद्धत, विषयांचे गांभीर्य, सभागृहातील चर्चा आणि पक्षाची अधिकृत भूमिका याबाबत आवश्यक मार्गदर्शन मिळत नसल्याची नाराजी राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
पुढील पाच वर्षांसाठी आव्हान
महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असताना देखील गेल्या सहा महिन्यांत नागरी प्रश्नांपेक्षा सत्ताधारी भाजपमधील अंतर्गत मतभेद अधिक चर्चेत राहिल्याचे चित्र आहे. पक्ष नेतृत्वाने वेळीच नगरसेवकांमध्ये समन्वय निर्माण करून नाराजी दूर केली नाही, तर पुढील पाच वर्षांचा कार्यकाळ सुरळीतपणे पार पाडणे भाजपसाठी मोठे आव्हान ठरू शकते. सत्तेचे स्पष्ट संख्याबळ असले तरी नगरसेवकांना एकत्र ठेवण्याची नेतृत्वाची क्षमता हीच आता भाजपसमोरील खरी कसोटी ठरणार आहे.
