मुंबई ( प्रतिनिधी ) – बाजार समित्या मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ मध्ये सुधारणा (पणन विभाग) करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला .
राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आली विविध खात्यांशी संबंधीत निर्णय घेण्यात आले.
आजच्या या बैठकीत ओबीसी आरक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलणे व एसटी कर्मचार्‍यांना मेस्मा लावण्याच्या मुद्द्यांचा समावेश नव्हता .
नागपूर येथील राष्ट्रीय विधि विद्यापीठासाठी वारंगा (ता.नागपूर) येथे विद्यार्थी वसतिगृह आणि इतर निवासी इमारती बांधकामासाठी निधी (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) देणे , कोविड १९ पार्श्वभूमीवर स्वंय अर्थसहाय्यित विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी इरादा पत्राचा कालावधी वाढवणे (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) , राज्य कौशल्य विकास महामंडळ व व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद या संस्थांचे विलीनीकरण करून राज्य कौशल्य व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण मंडळ निर्माण करण्याचा निर्णय. (कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभाग) घेण्यात आला आहे . मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम- २ (स) आणि अधिनियमाच्या अनुसूची १ च्या अनुच्छेद २५ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग) घेण्यात आला आहे . शासकीय न्यायसहाय्यक विज्ञान संस्थांमधून पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी विद्यार्थ्यांना न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांमध्ये इंटर्नशिप (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) कामाची संधी देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.
