जळगाव ( प्रतिनिधी ) – शहरातील औद्योगिक वसाहतीतील आदित्य लॉन्स ज्या भूखंडावर उभारण्यात आले आहे. त्या भूखंडाचा वापर फक्त औद्योगिक हेतूसाठी करावा अशी कायदेशीर तरतूद असूनपण त्याचा बेकायदा व्यावसायिक वापर होत आहे. यासंदर्भात चंद्रशेखर मंत्री यांनी जिल्हाधिकारी , प्रांताधिकारी , तहसीलदारांकडे तक्रारी करूनही जिल्हा प्रशासन ठप्प असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे .
यासंदर्भात तपशीलवार माहिती अशी की , महसूल खात्याच्या दप्तरात मेहरूण शिवारात जळगाव – औरंगाबाद महामार्गाला लागून हा गट क्रमांक ७९ मध्ये ५२०० चौरस मीटर्सचा भूखंड आहे . सुनील मंत्री यांनी ६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अर्ज दाखल करून या भूखंडावर औद्योगिक प्रयोजनार्थ दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपांतरित करून देण्याची मागणी केली होती . त्यावर वाणिज्य वापराकामीचा नकाशा मंजूर करून घेण्याच्या अटीवर १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यांना वाणिज्य वापराची परवानगी दिली होती. याच मुद्द्यावर चंद्रशेखर मंत्री यांनी वाणिज्य वापराच्या नाहरकत प्रमाणपत्रात असलेल्या अटीं व शर्तींचा भंग होत असल्याची तक्रार दाखल केली होती त्यावर चौकशी करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही वाणिज्य वापराची परवानगी देणारे नाहरकत प्रमाणपत्र रद्द केले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांकडे सुनील मंत्री यांनी औद्योगिक प्रयोजनार्थ दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र वाणिज्य प्रयोजनार्थ रूपांतरित करून देण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव दाखल केलेला नसल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या या आदेशात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ फेब्रुवारी, २०१८ रोजी आधीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेली वाणिज्य वापराची परवानगी २२ जुलै २०२१ रोजी विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केली आहे.
त्यानंतर चंद्रशेखर मंत्री यांनी १० नोव्हेंबर, २०२१ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या २२ जुलै , २०२१ रोजीच्या आदेशाचेही उल्लंघन होत असल्याची तक्रार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल केली आहे. वाणिज्य वापराची परवानगी रद्द झालेली असली तरी आजही या ठिकाणी बेकायदेशीरपणे लग्नसोहळे आणि पार्ट्यांसारख्या विविध सोहळ्याचे आयोजन होते आहे . चंद्रशेखर मंत्री यांच्या अशाच तक्रारीची दाखल घेऊन महापालिकेने सुनील मंत्री यांना या जागेवरील शेडचे काम स्वखर्चाने काढून घ्यावे, अशी नोटीस १४ ऑक्टोबर रोजी बजावली आहे. या भूखंडावर फक्त कामगारांसाठी विश्रामगृह बांधण्यासाठी औद्योगिक वापराची कायदेशीर परवानगी आहे. आश्चर्य म्हणजे चंद्रशेखर मंत्री यांच्या या तक्रारीची दखल घेऊन प्रांताधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना चौकशीचे आदेश दिले. आणि तहसीलदारांनी मंडळ अधिकाऱ्यांना चौकशीचे आदेश दिले आहे. मात्र ही चौकशीची कार्यवाही आतापर्यंत झालीच नाही.
चंद्रशेखर मंत्री यांच्या म्हणण्याप्रमाणे गट क्रमांक ७८ मधील भूखंडाचाही असाच औद्योगिक वापराची परवानगी असताना व्यावसायिक कारणासाठी आदित्य फार्म म्हणून वापर होत आहे तशी तक्रार त्यांनी १० महिन्यांपूर्वी दाखल केलेली असूनही मात्र त्यावर काहीच कार्यवाही झालेली नाही. या गट क्रमांक ७९ भूखंडांच्या बेकायदा वापराबाबत चंद्रशेखर मंत्री यांनी महसूलमंत्र्यांकडेही तक्रार दाखल केली आहे . या भूखंडात तक्रारदार चंद्रशेखर मंत्री सह – भूधारक आहेत, तरीदेखील महापालिकेच्या उपायुक्त ( महसूल ) यांनी त्यांना कार्यवाहीचे तोंडी आश्वासन दिले आहे .
काय म्हणतात सुनील मंत्री . . .
यावर सुनील मंत्री यांची बाजू समजावी म्हणून त्यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, माझ्याकडे औद्योगिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही नियमांनुसार एन ए आदेश होते नव्या डी सी आदेशानुसार व्यावसायिक वापराचे ले आऊट संमत झालेले होते जिल्हाधिकाऱ्यांनीही शेतसारा व्यावसायिक वापर म्हणून वसूल केला आहे . महापालिकेची परवानगी आमच्याकडे आहे. आता ही जागा महापालिकेच्या अधिपत्याखाली आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी याबद्दल दखल घेऊ शकत नाहीत. कोणत्याही मालमत्तेचे भोगवटा प्रमाणपत्र जारी करणे हे महापालिकेचे काम आहे. आम्ही याबद्दल चंद्रशेखर मंत्री यांच्याविरोधात जिल्हा व सत्र न्यायालयात फौजदारी दावा दाखल केला आहे ते विनाकारण आमची बदनामी करत आहेत. यापुढेही आम्ही त्यांच्याविरोधात अब्रु नुकसानीचा दावा दाखल करणार आहोत.
