धुळे ;- महाराष्ट्र सेल्स आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनवतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सात विविध मागण्यांसाठी निदर्शने करण्यात आली.
कोविडमुळे लागू केलेल्या लॉक डाऊन मध्ये कामगार कष्टकरी स्थलांतरित कामगार व्यवसायिक शेतकरी हे सर्वच अडचणीत असताना केंद्र व राज्य सरकारने त्यांना आर्थिक मदत केली नाही लाडावून काळातील वेतन कामगारांना द्यावे तसेच कोणतेही कामगार कपात करण्यात येऊ नये असे आदेश असतानाही बहुसंख्य उद्योगांनी कायम कामगार व कंट्री हंगामी कामगारांना वेतन दिले नाही रोजचे उत्पन्न बंद झालेल्या गोरगरीब कष्टकरी व स्थलांतरित कामगारांना व गरजू सरकारी गोदामात प्रचंड अन्नधान्य साठा असूनही पुरेसे व वेळेवर अन्नधान्य दिले नाही त्यामुळे श्रमिक व गरीब माणसे उपासमारीला तोंड देत आहेत विशेषतः स्थलांतरित कामगारांची प्रचंड हाल झाल्याने लाखो स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या राज्यामध्ये त्यांच्या जिल्ह्यात जाण्यासाठी उन्हामध्ये पायी चालावे लागत आहे त्यामध्ये अपघातात अनेकांचा मृत्यू झालाय.
माननीय पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले 20 लाख कोटीचे पॅकेज फसवे असून त्यात अडचणीत असलेल्या कामगार कष्टकरी शेतकरी असंघटित श्रमिक यांना कुठेही थेट मदत केलेली नाही त्या सर्व निर्णयाचा परिणाम म्हणून कामगारांवर हायफाय पर ही व्यवस्था लादण्यात येत आहे व त्यांना गुलामी पद्धतीमध्ये ढकलले जात आहे कामगारांचे वेतन आरोग्य सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा मानवी प्रतिष्ठा या सर्वांवर हल्ला केला जात आहेत या निर्णयातून भारतीय कामगार वर्गाला ब्रिटिशकालीन परिस्थितीमध्ये ढकलण्यात येत आहे कामगार संघटनेच्या वतीने या सर्व घरावर घडामोडींची दखल घेऊन या हल्ल्याच्या विरोधात 22 मे रोजी शुक्रवारी देशव्यापी निषेध दिन पाळण्यात आला व सात विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.तातडीने या मागण्या मंजूर झाल्याच पाहिजेत.मागणी आमची हक्काची.आम्हाला न्याय मिळालाच पाहिजे.अशा घोषणा देत.शासनाचा निषेध करण्यात आला.
महाराष्ट्र सेल्स आणि मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन वतीने विविध मागणीचे निवेदन तयार करण्यात आले.
1) केंद्र राज्य सरकारांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचे निर्णय रद्द करावेत कामाचे तास पूर्वीप्रमाणे आठ तास करण्यात यावेत.
2) लॉक डाऊन कालावधीचे वेतन कामगारांना विनाकपात अदा करा.
3) लफडं अडकलेल्या कामगारव नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी त्यांना अन्न पाणी व औषध उपचार औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
4) आयकर लागून असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला साडेसात हजार रुपये थेट रोख मदत द्यावी.
5) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
6) महागाई भत्ता गोठण्याचा निर्णय रद्द करा.
7) सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी व व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करा.
हे 7 लेखी विविध मागण्यांचे निवेदन कॉम्रेड एल आर राव यांच्या नेतृत्वात अप्पर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ यांना देण्यात आले. अन्य संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.असे सांगण्यात आले.वरील सर्व मागण्या तातडीने मंजूर न झाल्यास तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.याला जवाबदार शासन असेल. यावेळी सोबत राजेश कुलकर्णी सचिन पारोळेकर अजय चौधरी केतन भदाणे मनोज मराठे अमोल निशाणे प्रशांत वाणी कबीर शेख योगेश भाई चेतन भावसार आदी उपस्थित होते.
