जळगाव (प्रतिनिधी) – राज्यभरातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे बेमुदत संपावर गेले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातही सोमवार ३ एप्रिलपासून तहसीलदार, नायब तहसीलदार हे विविध मागणीसाठी बेमुदत संपावर गेले. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. राज्यातील ६०० तहसीलदार आणि २२०० नायब तहसीलदार हे संपावर गेल्याने सर्वाधिक फटका हा सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी आणि विद्यार्थी वर्गाला बसत आहे.
१९९८ मध्ये नायब तहसीलदार हे वर्ग २ राजपत्रित पद करण्यात आले. परंतु ग्रेड पे हा वर्ग ३ चाच ठेवण्यात आला. समकक्ष वर्ग २ अधिकारी यांचा ग्रेड पे हा जास्त आहे. नायब तहसीलदार हे महत्त्वाचे पद असून अनेक वेळा समन्वयाची भूमिका पार पाडावी लागते. नायब तहसीलदार यांचा ग्रेड पे वाढविण्यासाठी अनेक वेळा शासनाला पत्रव्यवहार करण्यात आले. वेळोवेळी वित्त आयोग तसेच बक्षी समितीसमोर या विषयावर सादरीकरण करण्यात आले.
शासनाने २०१५मध्ये नायब तहसीलदार यांना ४८०० ग्रेड पे देण्याबाबत तत्वतः मान्यता दिली. परंतु त्यानंतर आलेल्या बक्षी समितीने या मागणीचा विचार केला नाही तसेच शासनाने याबाबत शासन निर्णय काढलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी ३ एप्रिलपासून शासन निर्णय निघेपर्यंत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. सदर आंदोलनास मुलकी सेवा उपजिल्हाधिकारी संघटनेचा पाठिंबा आहे.
निवेदन देताना निवासी उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील, तहसीलदार तथा जिल्हा तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटना अध्यक्ष महेंद्र माळी, सुचिता चव्हाण, पंकज लोखंडे, नायब तहसीलदार विशाल सोनवणे, अमित भोईटे, राहुल सोनवणे आदी उपस्थित होते.
