पुणे (वृत्तसंथा)- सरकारी विभागांना आगामी काळात त्यांच्या एकूण खरेदीच्या 20 टक्के इतकी उत्पादने खादी आणि ग्रामोद्योग महामंडळ किंवा नोंदलेल्या हातमाग विक्रेत्यांकडून खरेदी करणे बंधनकारक केले आहे.
खादी उद्योग वाढावा, याकरिता अर्थमंत्रालयाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. सरकारी विभागांना जे काही कापड लागते, त्यातील 20 टक्के कापड खादी आणि ग्रामोद्योग महामंडळ किंवा नोंदलेल्या हातमाग केंद्राकडून खरेदी करावी, अशा सूचना सर्व विभागांना दिल्या आहेत. याकरिता जनरल फायनान्स नियमात बदल केला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्येही खादी आणि ग्रामोद्योग विभागासाठी तरतूद वाढवून ती 1,525 कोटी रुपये इतकी केली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून देशात आणि परदेशात भारतीय खादीचा ब्रॅंड लोकप्रिय व्हावा, यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीत म्हटले आहे. सरकार आणि महामंडळ करीत असलेल्या प्रयत्नामुळे गेल्या काही वर्षांपासून खादीची विक्री वाढू लागली आहे.