जळगाव (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्य विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटनेच्या वतीने राज्य शासनाने मंत्रिमंडळात श्रम कोड बिल लागू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, यासह इतर प्रलंबित मागण्या पुर्ण कराव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी २१ मार्च रोजी सकाळी निषेध आंदोलन केले.
यावेळी प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. राज्याच्या मंत्रिमंडळात १७ मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत केंद्र शासनाने आणलेले नवीन श्रम कोड बिल राज्यात लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान सदर कोड बिल हे मालक फायदेशीर असून व कामगारांवर अन्याय करणारे आहेत. देशातील सर्वच केंद्रीय कामगार संघटना व स्वतंत्र फेडरेशन या कोड बिलांना विरोध करत आहे. केंद्रीय श्रम कोड बिल अजूनपर्यंत केंद्र सरकारच्या माध्यमातून लागू करण्यात आलेले नाही. परंतु महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय कामगार संघटनेच्या नेत्यांना विचारात न घेता तसेच कोणतीही मागणी केलेली नसताना घेण्यात आला आहे. या लेबर कोडमुळे कामगारांचे आयुष्य उध्वस्त होणार आहेत.
त्यामुळे उद्योग मालकांना हायर अँड फायर पॉलिसी राबवण्याच्या कायदेशीर मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच पूर्वीच्या कामगार कायद्यामध्ये कामगारांनी २४० दिवस सलग काम केल्यावर सेवेत कायम करण्याची तरतूद होती. ती तरतूद आता या नवीन श्रम कोडमुळे रद्द होणार आहे. या श्रम कोड बिल लागू करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा व प्रलंबित इतर मागण्या मान्य कराव्यात या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात आले. संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, रितेश शहा, संदीप पाटील, चेतन पाटील, सागर घटक, चंपालाल पाटील, दिनेश शिंपी, महेश चौधरी, विशाल चौधरी यांचा सहभाग संघटनेचे सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
