नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – केंद्र सरकार 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे खाजगीकरण आणि त्यांचा हिस्सा विकण्याच्या विचारात आहे. सूत्रांनी एका टीव्ही चॅनेलला सांगितले की, यासाठी ऑफर फॉर सेलचा पर्यायदेखील वापरला जाऊ शकतो. कॅबिनेट सचिवांनी या स्ट्रॅटेजिक इनवेस्टमेंटची टाइमलाइन आणि इतर माहिती मागितली आहे. डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंट आणि नीती आयोग यांना PSU ची लिस्टिंग तयार करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे ज्यात सरकार भागभांडवल विकू शकते.
या PSU लिस्टमध्येनेवेली लिग्नाइट, KIOCL, SJVN, HUDCO, MMTC, जनरल इन्शुरन्स कंपनी, न्यू इंडिया अॅश्युरन्सचा समावेश असू शकेल, असे सूत्रांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन, रेल विकास निगम आणि मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे शेअर्स मिनिमम पब्लिक शेअरहोल्डिंग नॉर्म्सच्या नियमांनुसार पुन्हा विकले जाऊ शकतात. पुढील तिन्ही वर्षांत या तिघांसाठी OFS येण्याची शक्यता आहे.
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सेदारी विक्रीतून 1.75 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. तथापि, साथीच्या दुसर्या लाटेमुळे सरकारची ही योजना यशस्वी होणे कठीण आहे. गेल्या काही वर्षांत, सरकारी मालकीच्या कंपन्यांच्या भागभांडवलाची विक्री करुन निधी उभारण्याची सरकारची अनेक उद्दिष्टे पूर्ण झालेली नाहीत.
