मुंबई (वृत्तसंस्था) – पद्दोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. ठाकरे सरकारने हा मोठा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे वाद झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय स्थगित करण्यात आला. या निर्णयावरुन राज्य सरकारवर टीका होत होती. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले. राज्य सरकारने जीआर काढत राज्य सरकारने आरक्षणाशिवाय सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरुन अतात भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सरकारवर आणि अजित पवार यांच्यावर टीका केली आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. या पदी मागासवर्गीय नेता किंवा मंत्री असायला हवा होता असा प्रश्न गोपीचंद पडळकर यांना विचारण्यात आला असता ते म्हणाले की, ‘मागासवर्गीय लोकांचं दुःख ज्या प्रतिनिधीला माहीत आहे किंवा ज्या घटकातून असा लोकप्रतिनिधी समोर आला आहे ज्याची नाळ जोडली आहे अशा व्यक्तीला समितीचं अध्यक्ष केलं असतं तर योग्य न्याय मिळाला असता. परंतु अजित पवार हे मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या मंत्र्यांच्या उपसमितीचे अध्यक्ष होणं म्हणजे मेंढराचं नेतृत्व लांडग्याने करावं आणि लांडग्याकडून संरक्षणाची अपेक्षा करणं असं होईल’.
पुढे ते असं देखील म्हणाले की, ‘काँग्रेसचे मंत्री वेगळं बोलतात तर राष्ट्रवादीचे मंत्री वेगळी भूमिका मांडतात. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणा वर खंडांजगी झाली. 7 मे रोजीचा अध्यादेश रद्द झालयाचे मंत्री नितीन राऊत यांनी ट्विट केले. तर समितीचे अध्यक्ष अजित पवारांनी हे नाकारले. त्यामुळे माध्यमांसमोर येऊन फक्त लॉकडाऊनची घोषणा करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आता आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी’, असे आवाहन भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केलं आहे.
