मुंबई (वृत्तसंस्था) –सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षणाला रद्द करण्याचे घोषित केल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्या देखील मराठा आरक्षणावरून जुंपली आहे. मराठा आरक्षण प्रश्नी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील पत्र लिहिलं होतं. आता छत्रपती संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहीत शासकीय भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या मराठा उमेदवारांना तात्काळ सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी या पत्राद्वारे केली आहे.
त्यांनी आपल्या पत्रामध्ये लिहिला आहे की, महाराष्ट्र विधिमंडळाने पारित केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम केलेल्या मराठा आरक्षण कायद्याअंतर्गत 2018 सालापासून मराठा समाजातील अनेक उमेदवार विविध शासकीय भरती प्रक्रियांमध्ये नियुक्तीसाठी पात्र ठरले आहेत. महाराष्ट्र शासनाने मागवलेल्या एका अहवालानुसार असे 2185 मराठा उमेदवार असून त्यांना अद्याप नियुक्तीपत्र येणे बाकी आहे. प्रथमतः कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेले टाळेबंदी आणि नंतर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले 9 सप्टेंबर 2020 रोजी मराठा आरक्षण अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती या कारणांमुळे शासनाकडून या उमेदवारास सर्व प्रक्रिया पूर्ण असूनही नियुक्ती पत्र देण्यास विलंब झाला आहे.
सध्या माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 5 मे 2019 रोजी मराठा आरक्षण कायदा रद्द करताना आदर्श पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू न करता दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीची संरक्षण दिले आहेत त्यामुळे शासनाने अति विलंब न करता त्या सर्व उमेदवारांना ते ज्या पदासाठी पात्र ठरले आहेत त्याच पदाची नियुक्ती पत्र देऊन त्वरित शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे.
तसेच दिनांक 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी व नंतर सुरू झालेल्या व अद्याप पूर्ण न झालेल्या शासकीय भरती प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवारांमध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक 4 जानेवारी 2019 रोजी काढलेले प्रसिद्धीपत्रक ( एमआयएस-०६१८/सीआर-६१/२०१८/तीन ) मधील कलम तीन मधील उपक्रमांमध्ये प्रवर्ग निवडणे याबाबत संभ्रम होता. यामुळे सदर प्रक्रियेत ज्या मराठा विद्यार्थ्यांनी एसईबीसी ,ओपन प्रवर्ग निवडला आहे अशा सर्व मराठा विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग निवडण्याचा पर्याय तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात यावा. वरील सर्व सूचनांचा सकारात्मक विचार करून कोणताही निर्णय अधांतरी न ठेवता कोणत्याही परिस्थितीत मराठा समाजास न्याय देण्यासाठी ठोस भूमिका ठेवावी असे छत्रपती संभाजीराजे यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
