जळगाव ;- नमूद आदेश दिनांक २२ एप्रिल, २०२१ अन्वये संपूर्ण जळगांव जिल्ह्याकरीता लागू करण्यात आलेले संचारबंदीसह विशेष निर्बंध दिनांक १५ मे,
२०२१ रोजी सकाळी ७ ‘वाजेपावेतो वाढविण्याबाबत आदेश पारीत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी काढले आहेत . यात म्हटले आहे कि ,
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय मुंबई यांचेकडील पत्र दिनांक 14 मार्च, 2020 अन्वये करोना विषाणू (कोव्हिड 19) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यात साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा, 1897 हा दिनांक 13 मार्च 2020 पासून लागू करुन खंड 2,3 व 4 मधील तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिसूचना
निर्गमित करणेत आलेली आहे आणि त्याबाबतची नियमावली प्रसिध्द केली असून जिल्हाधिकारी हे त्यांचे कार्यक्षेत्रात कोव्हिड 19 वर नियंत्रण आणण्यासाठी व त्याचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ज्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे त्याकरण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. ज्याअर्थी, उपोदुघातात नमूद शासन आदेश दिनांक 13 एप्रिल, 2021 अन्वये या कार्यालयाचे आदेश दिनांक 14 एप्रिल, 2021 नुसार संपूर्ण जळगाव जिल्हयासाठी दिनांक 14 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 08.00 वाजेपासून ते दिनांक 01 मे, 2021 रोजी सकाळी 07.00 वबाजेपावेता फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 चे कलम 144 सह विशेष निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. तसेच उपोद्घातात नमूद शासन आदेश दिनांक 20 एप्रिल, 2021 नुसार या कार्यालयाचे दिनांक 20 एप्रिल, 2021 अन्वये सुधारीत बिशेष निर्बंध लागू करण्यात आलेले आहेत. आणि ज्याअर्थी, उपोदुघातात नमूद शासन आदेश दिनांक 21 एप्रिल, 2021 अन्वये, दिनांक 22 एप्रिल, 2021 रोजी रात्री 08.00 वाजेपासून दिनांक 01 मे, 2021 रोजी सकाळी 07.00 बाजेपावेतो संचारबंदीसह सुधारीत
विशेष निर्बंध लागू करण्यात आलेले असून सदरचे निर्बंध उपोदुघातात नमूद शासन आदेश दिनांक 29 एप्रिल, 2021 अन्वये दिनांक 15 मे, 2021 रोजी सकाळी 07.00 वाजेपावेतो वाढविण्यात आलेले आहे. त्याअर्थी, मी अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन
प्राधिकरण, जळगाव आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, 2005, भारतीय साथरोग अधिनियम, 1897 अन्वये मला प्रदान
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन या कार्यालयाचे उपोद्धातात सदर आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सदर बाब ही भारतीय दंड संहिता, 1860 (45) चे कलम 188, आपत्ती न्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 मधील तरतुदीनुसार शिक्षेस पात्र
राहील. असे नव्याने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
