नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज देशाचे बजेट सादर केले आहे. यामध्ये करदात्यांची घोर निराशा केली आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकट ओढावलेल्या करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलतीची अपेक्षा होती. मात्र, कराच्या स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसल्याने करदात्यांची घोर निराशा झाली आहे. दुसरीकडे पेट्रोलवर अडीच रुपये तर डिझेलवर चार रुपयांचा शेती उपकर लावून मध्यमवर्गीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम मोदी सरकारने केले आहे. हा कर लावल्याने पुण्यातील पेट्रोलचे दर 96 रुपयांपर्यंत तर डिझेलचे दर 86 रुपयांपर्यंत जाण्याची चिन्हे आहेत.
इंधनावरील अबकारी करात सतत वाढ होत असल्याने यामध्ये काहींसा दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती. संपूर्ण आशिया खंडात इंधनाचे दर भारतात सर्वाधिक आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड ऑईलचे दर हे साठ रुपये प्रति बॅरल असताना भारतात मात्र चढे आहेत. अबकारी कराच्या रकमेतून सरकारला दरवर्षी सुमारे दीड ते दोन लाख कोटी मिळतात. इंधनाचे दर हे अर्थसंकल्पानंतर उतरणार असल्याची अपेक्षा होती. मात्र, अपेक्षा भंग झाला आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या करवाढीची घोषणा करण्यात आलेली नाही.
कोरोनामुळे मोठा आर्थिक फटका बसल्याने व्यवसायामध्ये तोटा झाला आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. तर अनेकांची वेतन कपात झाली. त्यामुळे अर्थसंकल्पामध्ये कर भरण्यातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण याबाबत अर्थमंत्र्यांनी कोणतीच घोषणा केली नाही. अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्या प्रत्येक करदात्याची यामुळे निराशा झाली आहे. बाजारात मागणी वाढण्यासाठी कर सवलत मिळेल, अशी अनेकांना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही.
निर्गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल टाकले आहे. लाईफ इन्सुरन्स कॉर्पोरेशनची (LIC) शेअर बाजारात नोंदणी होणार आहे. तसेच एका सरकारी विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक ही 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्याचा मोठा निर्णय सीतारामण यांनी जाहीर केला. मोठ्या कंपन्या निर्गुंतवणुकीमधून 1 लाख 75 हजार कोटींचा निधी उभारण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या वर्षी कायद्यात योग्य त्या सुधारणा केल्यानंतर एलआयसीचा हिस्सा सरकार विकणार आहे. जिंदगी के साथ भी आणि जिंदगी के बाद भी, अशी टॅगलाइन असलेली ही सरकारी विमा कंपनी शेअर बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ घेऊन येण्याचा अंदाज आहे.
पश्चिम बंगालमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी तेथील महामार्गाच्या कामासाठी 25 हजार कोटी रुपयांची घोषणा केली. सुमारे 675 किमी लांबीची रस्तेबंधणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच तामिळनाडू आणि आसाममध्ये होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून त्यांनी भरीव निधीची घोषणा केली आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील आरोग्य सुविधांवर मोठा खर्च करण्याची घोषणा करण्यात आली. कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी आज संसदेत केली. कोरोना काळात सरकारने गरजूंसाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा त्यांनी घेतला. कोरोनाशी लढण्यासाठी सरकारने सर्व त्या उपाययोजना केल्या. प्रधानमंत्री गरीब अर्थसहाय्य योजनेची अंमलबजावणी सरकारने केली. आत्मनिर्भर भारतासाठी जीडीपीच्या 13 टक्के पॅकेज दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
