जळगाव (प्रतिनिधी) – केंद्रसरकारने लॉकडाऊनच्या काळात शेतकरी विरोधात 3 अध्यादेश मंजूर केले. या अध्यादेशांमुळे भारतातील शेतकरी व शेती व्यवसाय संकटात व अनेक रामस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. कृपीउत्पन्न समित्या व हमी भाव धोक्यात आल्याने शेतकरी उध्दवस्त होणार आहे.हे तीनही अध्यादेश रद्द व्हावे या मागणीसाठी ४५ दिवसांपासून शेतकरी सिंधु बॉर्डर, गाजीपूर बॉर्डरवर आंदोलन करीत आहेत. परंतु केंद्रशासन शेतक-यांच्या आंदोलनाकडे व त्याच्या मागण्यांकडे सपशेल दुर्लक्ष करीत आहे.
राष्ट्रीय किसान मोर्चा हे शेतक-यांचे राष्ट्रव्यापी संघटन आहे.राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे संघटन भारतातील ५५० जिल्हयात आहे.या शेतक-यांच्या आंदोलनाला राष्ट्रीय किसान मोर्चाने – आंदोलनात्मक समर्थन दिलेले आहे.राष्ट्रीय किसान मोर्चा दि.११ जानेवारी ते १७ जानेवारी २०२१ पर्यंत म्हणजे ७ दिवस शृंखलाबद्ध रितीने ५५७ जिल्ह्यात धरणे आंदोलन करून या शेतकरी आंदोलनात सहभागी होत आहे.जर शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केले नाही तर राष्ट्रीय किसान मोर्चा देशभरात “जेलभरो आंदोलन” करणार आहे.
