नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळाली नाही तर राजीनामा देईन, असा इशारा हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यतसिंह चौटाला यांनी दिला आहे. त्यामुळे हरयाणातील भाजप सरकारपुढे मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. हरयाणामध्ये बहुमतापासून दूर असलेल्या भाजपला चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टीने सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा दिलाय किंबहुना जननायक जनता पार्टी सरकारमध्ये सामील झाली आहे. मात्र आता दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळाली नाही तर राजीनामा देईन, अशी भूमिका दुष्यतसिंह चौटाला यांनी घेतल्याने भाजपच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
मोदी सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात देशभरातून शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर एकजूट झाले आहेत. गेल्या 15 दिवसांपासून बळीराजा थंडीत कुडकुडत सरकारने कायदे मागे घ्यावेत यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. दुष्यांत सिंह चौटाला यांच्या पक्षाची ओळख ही शेतकऱ्यांचा पक्ष म्हणून राहिलेली आहे. त्यामुळे त्यांना भूमिका घेणे भाग आहे.
भाजप आणि जेजेपी यांची गुरुवारी एकत्रितरित्या एक बैक पार पडली. या बैठकीदरम्यान दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांमध्ये शेतकरी आंदोलनावर चर्चा झाली. ही बैठक पार पडल्यानंतर शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळाली नाही तर राजीनामा देईन, असं वक्तव्य चौटाला यांनी केल्याने हरियाणा सरकारवर अस्थिरतेचं सावट पसरलं आहे.
केंद्राने लिखित प्रस्तावांची ऑफर शेतकऱ्यांना दिलेली आहे, त्याचं समर्थन करताना केंद्राने शेतकऱ्यांना लिखित हमी दिलीये. परंतु यानंतर सुद्धा शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळाली नाही तर आम्ही या सरकारमध्ये राहणार नाही. या सरकारमधून आम्ही बाहेर पडू, असा इशारा चौटाला यांनी दिलाय.
महाराष्ट्र विधानसभेबरोबरच 2019 साली हरयाणाचीही निवडणूक पार पडली. हरयाणात विधानसभेच्या 90 जागा आहेत. त्यामध्ये भाजपने 40 तर काँग्रेसने 31 जागा जिंकल्या. शेवटी किंगमेकरची भूमिका दुष्यतसिंह चौटाला यांनी बजावली. ते ज्याला पाठिंबा देणार त्याचं सरकार हरियाणामध्ये अस्तित्वात येणार होतं. त्यावेळी चौटाला यांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि हरियाणामध्ये भाजपचे खट्टर मुख्यमंत्री तर चौटाला उपमुख्यमंत्री बनले.
हरयाणामध्ये दुष्यांत सिंह चौटाला यांच्या पक्षाची ओळख ही शेतकऱ्यांचा पक्ष म्हणून तर खुद्द चौटाला यांची ओळख शेतकरी नेता म्हणून राहिलेली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर जेव्हापासून शेतकरी आंदोलन सुरु झालंय तेव्हापासून चौटाला यांनी या कायद्याच्या बाजूने वक्तव्य केलंलं नव्हतं. जननायक जनता पार्टीच्या 10 आमदारांपैकी बहुतांश आमदारांचं शेतकरी आंदोलनाला समर्थन देण्याविषयचं मत होतं किंबहुना ते याचमुळे नाराज होते. याचा सगळ्याचा परिणाम थेट हरयाणातल्या एनडीएच्या सरकारवर होणार आहे, अशा चर्चा आता सुरु झाल्या आहेत.
