जळगाव (प्रतिनिधी) – जळगांव जिल्ह्यातील अनुदानित तसेच विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना आवाहन करण्यात येते की, भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा 1 एप्रिल, 2003 व 31 डिसेंबर, 2010 च्या शासन निर्णयानूसार दुरस्थ/बहिस्थ पुर्णवेळ अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती देय आहे. तसेच या अभ्यासक्रमांना निर्वाह भत्ताही लागू असून याबाबत ऑनलाईन प्रणालीमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबत महाआयटीच्या प्रकल्प अधिका-यांना सूचीतही करण्यात आले आहे.
या प्रणालीमध्ये बदल होण्यास काही कालावधी लागणार असल्याने अनूसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीच्या अर्जांना सहायक आयुक्त, समाज कल्याण हे ऑनलाईन मंजूरी देऊ शकत नसल्याने सन 2019-20 मधील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास विलंब होणार आहे. शिष्यवृत्ती अभावी महाविद्यालयांकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करणे, तसेच परिक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याच्या तक्रारी समाजकल्याण विभागास प्राप्त झाल्या आहेत.
दि. 8 डिसेंबर, 2017 च्या शासन निर्णय मधील तरतूदीनुसार अनुसूचित जातीच्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांनी शुल्काची मागणी केल्यास त्यांच्या विरोधात कायदेशीर कार्यवाही प्रस्तावीत करण्यात येईल. अशा सूचना डॉ. प्रशांत नारनवरे, आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दिल्या असल्याचे योगेश पाटील, सहायक आयुक्त, समाजकल्याण, जळगाव यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.
