जळगाव (प्रतिनिधी) – महामार्ग व बायपासवरील अपूर्ण कामे तसेच सुरक्षा त्रुटींमुळे निष्पाप नागरिकांचा बळी जात असताना, गंभीर गुन्हा दाखल होऊनही संबंधितांना अटक न होणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर महामार्ग दुर्घटनेतील दोषींना त्वरित अटक करून पीडित कुटुंबांना योग्य भरपाई आणि कायदेशीर मदत द्यावी, अशी आग्रही मागणी जळगाव महानगरपालिकेचे प्रभाग क्रमांक १५ चे नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.
यासंदर्भात त्यांनी संबंधित विभागांना सविस्तर पत्र सादर केले आहे. निष्पाप नागरिकांचा जीव गेलेला असताना आरोपी कितीही प्रभावशाली असले तरी त्यांच्यावर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असा इशारा देत नगरसेवक देशमुख यांनी नमूद केले की, पाचही मृत नागरिकांच्या कायदेशीर वारसांच्या स्वतंत्र फिर्यादी अद्याप नोंदविल्या गेलेल्या नाहीत. प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबीयांना न्याय आणि भरपाई मिळेपर्यंत ही कारवाई थांबवू नये.
नुकसानभरपाई व सुरक्षा उपायांच्या संदर्भात त्यांनी प्रशासनासमोर प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. यामध्ये अपघातग्रस्त कुटुंबांसाठी नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकरण तयार करावे, संबंधित कंत्राटदार कंपनीची कायदेशीर व आर्थिक जबाबदारी ठरवून भरपाईची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, तसेच विमा दाव्यांसाठी लागणारे आवश्यक वैद्यकीय अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र, पंचनामा व एफआयआर यांसारखे कागदपत्रे प्रशासनाने तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत, या बाबींचा समावेश आहे.
याशिवाय, पीडित कुटुंबांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मोफत कायदेशीर साहाय्य मिळावे, जखमींची स्वतंत्र यादी करून त्यांना उपचार खर्च व विमा लाभ मिळवून द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. महामार्गावरील अपूर्ण कामे व त्रुटी तातडीने दूर करण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक पथकामार्फत रस्ता सुरक्षा परीक्षण (Road Safety Audit) करण्यात यावे.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प संचालक, कंत्राटदार कंपनी, विमा कंपनी आणि पीडित प्रतिनिधींची तात्काळ संयुक्त बैठक बोलवावी, अशी मागणी करत या प्रकरणात झालेल्या तपास, अटक व सुरक्षा उपाययोजनांची सविस्तर लेखी माहिती देण्याची विनंतीही नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी पत्राद्वारे केली आहे. या निवेदनाच्या प्रती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे मुंबई प्रादेशिक अधिकारी, जळगावचे प्रकल्प संचालक, मनपा आयुक्त आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
