भेसळीच्या तक्रारीनंतर पाच तास तपासणी; दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने सीलबंद
फैजपूर ( प्रतिनिधी ) :- यावल तालुक्यातील फैजपूर शहरातील हनुमान मंदिर परिसरात असलेल्या श्री दत्त डेअरीवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) पथकाने शनिवारी सकाळी अचानक धाड टाकत सुमारे पाच तास तपासणी केली. भेसळीच्या तक्रारीनंतर करण्यात आलेल्या या कारवाईत विविध दुग्धजन्य पदार्थांचे नमुने घेऊन ते सीलबंद करण्यात आले असून पुढील तपासणीसाठी शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविण्यात येणार आहेत.
भेसळीच्या तक्रारींची पडताळणी
दुधात भेसळ, खुले पनीर विक्री तसेच दुधातील क्रीम काढून त्यात दर्जाहीन दूध मिसळून विक्री होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाला प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर पथकाने डेअरीतील उपलब्ध दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची सखोल तपासणी केली. तपासणीदरम्यान विविध नमुने घेऊन ते सीलबंद करण्यात आले.
शासकीय प्रयोगशाळेत होणार तपासणी
संकलित नमुने पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई येथील शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये तपासणीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. अहवालात भेसळ आढळल्यास संबंधितांवर फौजदारी कारवाईसह परवाना रद्द करण्याची शिफारस करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
स्वच्छतेबाबतही आक्षेप
तपासणीदरम्यान दूध साठविण्यात आलेल्या अनेक भांड्यांवर झाकण नसल्याचे पथकाच्या निदर्शनास आले. दूध विक्री करताना आवश्यक स्वच्छता व दर्जाचे निकष पाळणे बंधनकारक असल्याचे प्रशासनाकडून वारंवार सांगितले जात असतानाही काही त्रुटी आढळल्याची माहिती समोर आली आहे.
आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब
म्हशीच्या दुधातील फॅटचे प्रमाण साधारण सहा टक्के तर गाईच्या दुधातील फॅटचे प्रमाण चार टक्के असणे अपेक्षित असते. दुधातील क्रीम काढून दर्जाहीन दूध मिसळल्यास ग्राहकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत कारवाई करण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
भेसळखोरांमध्ये खळबळ
एफडीएच्या या कारवाईमुळे परिसरातील दुग्धव्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली असून भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान, राज्यभरात भेसळखोरांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबविली जात असून अशा कारवाया पुढेही सुरू राहणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
अफवांबाबत अधिकृत दुजोरा नाही
कारवाईनंतर विविध चर्चांना उधाण आले असले तरी तथाकथित आर्थिक देवाणघेवाणीबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा पुरावा उपलब्ध नसल्याने अशा चर्चांना प्रशासनाकडून दुजोरा देण्यात आलेला नाही.
