अंमली पदार्थविरोधी कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचे विशेष प्रशिक्षण

जळगाव (प्रतिनिधी):- जिल्ह्यात वाढत्या अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींबाबत पोलीस अधिकाऱ्यांना अद्ययावत माहिती देण्यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात विशेष प्रशिक्षण कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून प्रशिक्षण घेतलेले धुळे जिल्ह्यातील सहाय्यक पोलीस निरीक्षक (एपीआय) निलेश मोरे यांनी सखोल मार्गदर्शन केले.

तपासातील बारकावे अधिकाऱ्यांसमोर
कार्यशाळेदरम्यान अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यापाराविरोधातील कारवाई अधिक सक्षम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तपास पद्धती, पुरावे संकलन, आरोपपत्र सादरीकरण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि कायदेशीर बाबींवर सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले. एनडीपीएस (NDPS) अंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये तपासातील त्रुटी टाळून दोषींना शिक्षा होण्यासाठी आवश्यक खबरदारीवर विशेष भर देण्यात आला.
पिट-एनडीपीएस कायद्याची सखोल माहिती
कार्यशाळेचा केंद्रबिंदू ठरलेल्या *पिट-एनडीपीएस कायदा, १९८८* (अंमली पदार्थ व मनोप्रभावी पदार्थांच्या अवैध वाहतुकीस प्रतिबंध अधिनियम) याविषयी निलेश मोरे यांनी सविस्तर माहिती दिली. अंमली पदार्थांच्या बेकायदेशीर व्यापाराला आळा घालणे आणि समाजाचे संरक्षण करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती भविष्यात अंमली पदार्थांच्या अवैध व्यवहारात सहभागी होण्याची शक्यता असल्यास तिला प्रतिबंधात्मक नजरकैदेत ठेवण्याची तरतूद आहे. हा कायदा शिक्षा देण्यासाठी नसून संभाव्य गुन्हे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून वापरला जातो, असे त्यांनी सांगितले.
प्रतिबंधात्मक नजरकैदेसंदर्भातील तरतुदी
केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा त्यांच्याद्वारे अधिकृत अधिकाऱ्यांना प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचे आदेश देण्याचे अधिकार, नजरकैदेचा कालावधी, सल्लागार मंडळाची भूमिका आणि त्यासंदर्भातील कायदेशीर प्रक्रिया याबाबत अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच एनडीपीएस कायदा, १९८५ आणि पिट-एनडीपीएस कायदा, १९८८ यांतील मूलभूत फरक स्पष्ट करून दोन्ही कायद्यांच्या वापराच्या परिस्थिती समजावून सांगण्यात आल्या.
 न्यायालयीन निर्णयांचे दाखले
अंमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांमध्ये तपास अधिक भक्कम होण्यासाठी विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा संदर्भ देण्यात आला. तपासातील कायदेशीर त्रुटींमुळे आरोपींना लाभ मिळू नये यासाठी पुरावे, पंचनामे आणि कागदपत्रांची पूर्तता कशा प्रकारे करावी, यावरही विशेष मार्गदर्शन करण्यात आले.
 प्रभावी कारवाईसाठी उपयुक्त प्रशिक्षण
या प्रशिक्षणामुळे जिल्ह्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांना अंमली पदार्थविरोधी कायद्यांच्या विविध तरतुदी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची सखोल माहिती मिळाली. त्यामुळे भविष्यातील तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई आणि न्यायालयीन कामकाज अधिक परिणामकारकपणे राबविण्यास मदत होणार असल्याची भावना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.