थकीत भाडे, दरवाढीच्या वादामुळे प्रशासन कठोर; गाळे ताब्यात घेण्याच्या हालचाली
जळगाव ( प्रतिनिधी ) :- महानगरपालिका मालकीच्या व्यापारी संकुलांतील मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. गाळ्यांचे मूल्यांकन आणि नवीन भाडेदर निश्चित करूनही वाद न सुटल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. थकीत भाडे, वाढीव दर आणि वसुलीच्या मुद्द्यावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या या प्रकरणामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
२३ व्यापारी संकुलांतील २६०४ गाळे वादात
महापालिकेच्या २३ व्यापारी संकुलांमध्ये एकूण २ हजार ६०४ गाळे असून त्यातील सर्वाधिक ९४६ गाळे फुले मार्केट परिसरात आहेत. अनेक गाळेधारकांकडे २०१२ पासून भाडे थकीत असल्यामुळे वसुलीची प्रक्रिया रखडली आहे. परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे.
भाडेवाढीला व्यापाऱ्यांचा विरोध
शासनाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने गाळ्यांचे मूल्यांकन करून नवीन भाडे धोरण निश्चित केले होते. मात्र मनपा गाळेधारक संघटनांनी या नव्या दरांना विरोध दर्शविला आहे. व्यापाऱ्यांकडून केवळ २ ते ३ टक्के दरानेच भाडेवाढ लागू करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.
८ टक्के दराला स्थगिती
२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार मुदत संपलेल्या गाळ्यांसाठी ८ टक्के दराने थकबाकी वसुली करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. या प्रस्तावाला तत्कालीन महासभेची मंजुरीही मिळाली होती. मात्र गाळेधारकांनी राज्य शासनाकडे धाव घेतल्यानंतर २०२२ मध्ये या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर हा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनला आहे.
समितीचा ४ आणि ५ टक्के दरांचा प्रस्ताव
शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने भाडे व सुरक्षा ठेव निर्धारण समिती स्थापन केली होती. समितीने व्यवसायाच्या उत्पन्नानुसार ४ आणि ५ टक्के दराने गाळेभाडे आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र सुरेश भोळे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडल्यानंतर शासनाने या निर्णयावर पुनर्विचाराच्या सूचना दिल्या.
मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनंतर नवा अहवाल
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी २ ते ३ टक्के दराने भाडेवाढ निश्चित करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर महापालिकेने ८, ४-५ तसेच २-३ टक्के दरांमुळे होणारे उत्पन्न आणि आर्थिक नुकसान याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल शासनाकडे सादर केला आहे.
प्रशासनाची कठोर भूमिका
स्थानिक पातळीवर या प्रश्नावर तोडगा निघत नसल्याने आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी आता थेट राज्य शासनाशी पत्रव्यवहार करण्याची तयारी सुरू केली आहे. मुख्य सचिव आणि नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याची माहिती आहे.
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात मतभेद
प्रशासनाने शासन नियमांनुसार भाडे धोरण तयार केले असताना लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या विरोधामुळे वसुली आणि कारवाई दोन्ही प्रक्रिया ठप्प झाल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याच्या भूमिकेमुळे सत्ताधाऱ्यांमध्येही एकमत नसल्याचे दिसून येत आहे.
व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम
राज्यात आणि महापालिकेत भाजपची सत्ता असतानाही गाळेप्रश्नी एकमत होत नसल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. आतापर्यंत झालेल्या तीन महासभांमध्ये हा विषय चर्चेलाही न आल्याने सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
भाडेदरांनुसार संभाव्य नुकसान
५ टक्के दरानुसार नुकसान – ११७ कोटी रुपये
४ टक्के दरानुसार नुकसान – ११० कोटी रुपये
३ टक्के दरानुसार नुकसान – १७५ कोटी रुपये
२ टक्के दरानुसार नुकसान – २२४ कोटी रुपये
