जळगाव (प्रतिनिधी):- जिल्ह्यात शासकीय जमिनींची माहिती अधिक सुलभ, अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी महसूल व वन विभागातर्फे ‘लँड बँक’ तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे विविध शासकीय प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींची उपलब्धता आणि मागणीची प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार असून, जिल्हा प्रशासनाकडून यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी व नायब तहसीलदारांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात आयोजित या प्रशिक्षण शिबिरात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, उपजिल्हाधिकारी विजयकुमार ढगे, फैजपूरचे प्रातांधिकारी बबन काकडे आणि मंडळ अधिकारी सचिन जगताप यांनी मार्गदर्शन केले. सद्यस्थितीत शासकीय जमिनींच्या अधिकार अभिलेखांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले असून, जमाबंदी आयुक्त कार्यालयाकडे ही सर्व माहिती उपलब्ध आहे. याच माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ‘लँड डॅशबोर्ड’मुळे आता जिल्हानिहाय शासकीय आणि भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनींचा सविस्तर तपशील एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.
मोकळ्या जमिनींचे होणार संकलन
या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या जमिनींची सविस्तर यादी तयार केली जाणार आहे. यामध्ये मोकळ्या शासकीय वनेतर जमिनींची पडताळणी उपवनसंरक्षकांकडून केली जाईल. तसेच पर्यायी वनीकरणासाठी योग्य असलेल्या जागांचाही ‘लँड बँक’मध्ये समावेश करण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय विभाग, महामंडळे आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांना जमिनीची मागणी करणे सोपे होणार आहे.
वाटप केलेल्या जमिनींचेही होणार ऑडिट
महसूल विभागामार्फत आतापर्यंत विविध संस्था, महामंडळे तसेच खाजगी व्यक्तींना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींच्या वापराबाबतची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहितीही जिल्हा प्रशासनाकडून संकलित केली जाणार आहे. या डिजिटल व्यवस्थेमुळे भविष्यात शासकीय जमिनींचे व्यवस्थापन अधिक सक्षम होणार असून, कोणत्याही प्रकल्पासाठी जमिनीची उपलब्धता तपासणे आणि ती ऑनलाईन पद्धतीने मिळवणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रशासकीय कामात गती आणि पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
