नशिराबाद येथील के.एस.टी. उर्दू शाळेचा जिल्हा परिषद प्रशासनाने पोलिस संरक्षणात घेतला ताबा, सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल मुख्याध्यापकावर गुन्हा दाखल
जळगांव (प्रतिनिधी) – तालुक्यातील नशिराबाद येथील केटीएस उर्दू शाळेमध्ये मुलांना दहावीचे दाखले देण्यास मुख्याध्यापकांनी नकार दिला होता. अखेर मुलांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होऊ नये म्हणून सीईओ मीनल करनवाल यांनी धडाकेबाज निर्णय घेऊन गटशिक्षणाधिकारी यांना तात्काळ शाळेचा मुख्याध्यापक पदाचा चार्ज घेण्यास आदेश दिला. यावेळी चार्ज घेण्यास गेलेल्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सरकारी कामात अडथळा आणल्यामुळे संबंधित मुख्याध्यापकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तालुक्यातील नशिराबाद येथील के.एस.टी. उर्दू माध्यमिक शाळेतील १० वी उत्तीर्ण ८० विद्यार्थ्यांना अकरावीच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले शाळा सोडल्याचे दाखले मिळत नव्हते. यामुळे विद्यार्थी व पालक मोठ्या समस्येत सापडले होते. संबंधित शाळेचे माजी प्रभारी मुख्याध्यापक सातत्याने अडथळा निर्माण करीत असल्याने दाखले देण्यास टाळाटाळ करत होते. या गंभीर परिस्थितीची माहिती सामाजिक संघटनेमार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ कृती करत, गटशिक्षण अधिकारी सरला पाटील, विस्तार अधिकारी रागिणी चव्हाण व खलील पठाण यांचे पथक शाळेत दाखल होण्याचे निर्देश दिले.
मात्र प्रभारी मुख्याध्यापकाने शाळेच्या प्रवेशद्वाराला कुलूप लावून प्रशासनाच्या पथकास प्रवेश नाकारला. यानंतर करनवाल यांनी स्वतः लक्ष घालून पोलीस अधीक्षक डॉ. माहेश्वर रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधून सहाय्य मागितले. जिल्हा पोलीस प्रशासनानेही त्वरित प्रतिसाद देत, शासकीय कामात अडथळा आणल्याबाबत संबंधित प्रभारी मुख्याध्यापक वसीम अक्रम शेख मुसा व शकील शेख मुसा यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.
शनिवार दि. २८ जून रोजी पोलीस संरक्षणात माध्यमिक शिक्षण विभागाचे पथक पुन्हा शाळेत गेले. कार्यालयात कुलूप असल्याने अधिकृत प्रक्रिया पूर्ण करून कुलूप तोडण्यात आले आणि गटशिक्षण अधिकारी सरला पाटील यांनी मुख्याध्यापक पदाचा पदभार एकतर्फी स्वीकारून, विद्यार्थ्यांना उपलब्ध दप्तरी माहितीच्या आधारे दाखले तयार करून वाटप केले. या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने दाखविलेली तत्परता, संवेदनशीलता व कायद्याच्या चौकटीत राहून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हक्क सुनिश्चित करण्यासाठी घेतलेली ठोस भूमिका ही अनुकरणीय आहे. ८० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाचवून, जिल्हा परिषद प्रशासनाने समाजात सकारात्मक उदाहरण ठेवले आहे.
