पुणे (वृत्तसंस्था) – राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे सूक्ष्म नियोजन, सतत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती टिकविणे व शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी केंद्रप्रमुखांची 47 टक्के म्हणजेच 2205 रिक्त पदे पदोन्नतीने भरण्याची गरज भासत आहे. त्याच्याही जोरदार हालचाली सुरू आहेत.
राज्यात 4 हजार 695 केंद्र प्रमुखांची पदे मंजुर आहेत. त्यातील 2482 पदे कार्यरत आहेत. उर्वरित पदे काही वर्षांपासून रिक्तच पडली आहेत.
पूर्वी केंद्रप्रमुखांची पदे सेवेतील प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार 100 टक्के पदोन्नतीने भरण्यात येत होती. त्यानंतर 2 फेब्रुवारी 2010 च्या निर्णयानुसार केंद्रप्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळसेवेने, 30 टक्के पदोन्नतीने व 30 टक्के मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याचे आदेश होते. त्यात ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील 10 जून 2014 च्या अधिसूचनेद्वारे जिल्हा परिषद सेवा प्रवेश नियमामध्ये सुधारणा केली. दरम्यानच्या काळात केंद्रप्रमुखांची सरळसेवेची व विभागीय परीक्षेद्वारे पदे भरण्याची कार्यवाही झाली नव्हती. त्यामुळे ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाकडील पत्रान्वये केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्याकरिता नियमित उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात अकरा महिन्यांकरिता व पुन्हा एक दिवसाचा खंड देऊन पुढील अकरा महिन्यांकरिता त्याच ठिकाणी नेमणूक देण्याबाबत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषदांची त्यांच्यास्तरावर कार्यवाही सुरू केली.
शालेय शिक्षण विभागाकडील 16 फेब्रुवारी 2018 नुसार केंद्रप्रमुखांची पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत सुधारणा केल्या आहेत. मात्र, त्या संदर्भात कार्यवाही झालेली नाही. केंद्रप्रमुख म्हणून नियुक्त शिक्षकांना पदवीधर शिक्षक पदावर किंवा समकक्ष पदावर पदावनत करताना न्यायालयात काही याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. केंद्रप्रमुखांची बहुसंख्य पदे रिक्त असल्याने शाळांच्या पर्यवेक्षण व मार्गदर्शनावर परिणाम होत आहे. काही जिल्ह्यात रिक्त पदांचे प्रमाण जास्त असल्याने एका केंद्रप्रमुखाकडे दोन-तीन केंद्रांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्यामुळे काही जणांवर कामाचा अतिरिक्त ताण येत असून त्याचा शालेय कामकाज व पर्यवेक्षणावर विपरित परिणाम होत आहे.
केंद्रप्रमुखांची 40 टक्के पदे सरळसेवेने व 30 टक्के पदे मर्यादित स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याबाबत बिंदूनामावली व सेवाप्रवेश नियमातील काही अडचणीमुळे व करोनामुळेही बराच कालावधी लागणार आहे. स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरतीने उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हास्तरावर रिक्त पदे पदोन्नतीने पूर्णत: तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याची परवानगी मिळावी यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांना प्रस्ताव पाठवला आहे. आता त्यावर शासन काय निर्णय घेणार याकडे शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
