नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- व्यापक देशहितासाठी राज्यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीविषयी सहमती दर्शवली. त्यासाठी राज्यांना पाच वर्षांसाठी अनिवार्य जीएसटी भरपाई देण्याची ग्वाही देण्यात आली. मात्र, आता राज्यांना जीएसटी भरपाई देण्यास मोदी सरकारकडून दिला जाणारा नकार म्हणजे जनतेचा विश्वासघात आहे, असे टीकास्त्र कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सोडले.
जीएसटी परिषदेची महत्वाची बैठक गुरूवारी होत आहे. त्याआधी झालेल्या सोनिया आणि मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेमुळे जीएसटी परिषदेची बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, सोनियांनी इतर मुद्द्यांवरूनही मोदी सरकारवर शाब्दिक हल्ला केला.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणासारखी मोदी सरकारची पाऊले आपल्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहेत. ती पावले म्हणजे पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष आणि शास्त्रीय मूल्यांसाठी हादरा आहेत. विद्यार्थ्यांच्या समस्या, परीक्षा यांसारखे मुद्दे निष्काळजीपणे हाताळले जात आहेत.
कृषि विपणनाबाबत राज्यांशी सल्लामसलत टाळून अध्यादेश जारी केले जात आहेत. पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कायदे कमजोर बनवले जात आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील मालमत्ता विक्रीस काढण्यात आल्या आहेत, असे सोनियांनी म्हटले.
