मुंबई (वृत्तसंस्था) – राज्यात करोनाची वाढती संख्या लक्षात घेता कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी उपमुख्य मंत्री अजित पवार यांनी कंबर कसली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या 5476 कोटींच्या मदत पॅकेजचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत तातडीने पोहोचला पाहिजे. त्यासाठी युद्धपातळीवर अंमलबजावणी करावेत. अशा सूचना आज(19 एप्रिल ) उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यासाठी जाहीर केलेल्या मदत पॅकेज अंतर्गत देण्यात येणारी मदत संबंधित घटकांपर्यंत तात्काळ पोहोचवण्याच्या कार्यवाहीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आज झाला.
यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘ जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के निधी आरोग्य सुविधांवर खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या अंतर्गत 3330 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार 100 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण झाले आहे. पहिल्या टप्प्यातील निधी करोना प्रतिबंधक उपाय योजना व उपचारासाठी खर्च करण्यात याव्यात उर्वरित निधीही गरजेनुसार तातडीने वितरित करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
राज्यातील वाढती कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी लावण्यात आलेला निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 5476 कोटी रुपये मदतीच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत अन्नसुरक्षा योजनेच्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ, देण्यात येणार आहे. यासाठी 90 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. निर्बंध काळात राज्यभर दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येणार आहे. यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध केले जातील
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तीवेतन या पाच योजना तील राज्यभरातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्या करिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यासाठी 961 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजार प्रमाणे 180 कोटी रुपयांची मदत करण्यात येणार आहे. राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांसाठी 375 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. राज्यातील पाच लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांचे 75 कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे 12लाख परवानाधारक रिक्षा चालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटी रुपये मदत करण्यात येणार आहे. ही मदत देताना सायकल रिक्षा चालकांचा ही विचार करण्यात आला आहे. आदिवासी विभागाअंतर्गत खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या बारा लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांप्रमाणे 240 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के निधी कोविडवरील औषधोपचार, उपकरण,सुविधा, उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकार्यांना देण्यात आली आहे. राज्य भरासाठी तीन हजार तीनशे कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात एक हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी तातडीने वितरीत करण्यात आला आहे उर्वरित आवश्यकतेनुसार वितरित करण्यात येणार आहे.
निर्बंध यांच्या काळात राज्यातील आर्थिक दुर्बल घटकातील एकाही नागरिकाला कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करत युद्धपातळीवर काम करावं उर्वरित शासन निर्णय जारी करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी योग्य व गरजू लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचवण्याची व्यवस्था व्हावी यासाठी आवश्यक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावा असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या बैठकीत दिले आहेत.
