नवीदिल्ली (वृत्तसंस्था) – पीएफ खातेदारांना मोदी सरकारनं चांगली बातमी दिली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) आर्थिक वर्ष 2019-20साठी ईपीएफवर निश्चित केलेल्या 8.5 टक्के व्याज एकरकमी देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आर्थिक बाजारांत केलेल्या गुंतवणुकीवर त्यांना चांगला परतावा मिळण्याची अपेक्षा आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
मनीकंट्रोलच्या अहवालानुसार, बुधवारी ईपीएफओचे निर्णय घेणाऱ्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळा(सीबीटी)ने दोन हप्त्यांमध्ये व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात 8.50 टक्क्यांऐवजी 8.15 टक्के व्याज ईपीएफवर देण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. उर्वरित 0.35 टक्के रक्कम डिसेंबरमध्ये दिली जाईल. या निर्णयाचा परिणाम सुमारे 60 दशलक्ष ग्राहकांवर होईल. सदस्यांना भरवसा देत ईपीएफओच्या सूत्रांनी सांगितले की, हप्त्यांमध्ये पैसे भरणे ही केवळ एक सूचना आहे. एकदा वित्त मंत्रालयाने या विषयावर आपले मत मांडल्यानंतर आम्ही एकत्र व्याज देण्याचा प्रयत्न करू. जेणेकरून ते हप्त्यांमध्ये दिले जाणार नाही.
व्याज देयकाचा हा मुद्द्यावर बुधवारी विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत कोणताही निर्णय झालेला नाही. काही विश्वस्तांनी पीएफ खात्यात व्याज भरण्यास दिरंगाईचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर यावर चर्चा झाली. कामगार मंत्री संतोष गंगवार हे विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. यावर्षी मार्च महिन्यात झालेल्या बैठकीत बोर्डाने ईपीएफवर 2019-20 साठी 8.5 टक्के व्याज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पीएफवर 8.5 टक्के व्याज देण्याच्या निर्णयावर वित्त मंत्रालयाने आधीपासूनच सहमती दर्शविली आहे.
