मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालानंतर शिंदे सरकार जरी वाचलं तरी त्यांना सत्तेत राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. जयंतराव पाटील यांनी माध्यमांसमोर व्यक्त केले. राज्यपालांनी घेतलेले सर्व निर्णय कसे चुकीचे होते हे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. भरत गोगावले यांचा व्हीप अमान्य केला असल्याने विधानसभेत शिंदे गटाच्या सदस्यांनी जी कृती केली ती अवैध ठरणार आहे. त्यामुळे विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्णय घेताना सुप्रीम कोर्टाने ज्या मुद्द्यांची नोंद केली त्या चौकटीत राहून काम करावे लागेल, यामध्ये विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करू शकणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
शिंदे सरकार वाचलं हा सत्तेच्या भोवती गोळा झालेल्यांचा क्षणिक आनंद राहू शकतो. कसेबसे शिंदे सरकार वाचले ही आनंदाची भावना त्यांना वाटू शकते. पण हे सर्व अवैध, घटनाबाह्य आहे. यातून भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात केलेली कृती कशी चुकीची आहे, तसेच घटनेची पायमल्ली कशाप्रकारे झाली हे राज्यातील जनतेला सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. राज्यातील सर्व राजकीय परिस्थिती पाहून उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर महाविकास आघाडीला पुन्हा सत्तेत बसण्याची संधी मिळाली असती असे कोर्टाने सांगितले. यातून सुप्रीम कोर्टाच्या मनात काय होते हे स्पष्ट होते.
तत्कालीन राज्यपालांच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले. राज्यपालांना जसा माणूस भेटेल तसे ते मार्गदर्शन करत होते. त्यांना योग्य संधी मिळाली तेव्हा कायद्याची पायमल्ली करून आमचं सरकार घालवण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी फार मोठा हातभार लावला, असा थेट आरोप जयंतराव पाटील यांनी केला.
राज्यातील सरकार हे बेकायदेशीर आहे हे सिद्ध झाल्याने राज्यात सत्ता कोणाची हे जनतेला महत्त्वाचे नाही. राज्यातील जनता महाविकास आघाडीच्या मागे खंबीरपणे होती त्यांना या निर्णयामुळे अधिकची शक्ती मिळेल, असा विश्वास प्रदेशाध्यक्षांनी व्यक्त केला.
कोर्टाच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडून नैतिकतेची अपेक्षा करणे अन्यायकारक होईल असे वाटते. ज्यावेळी त्यांनी सरकार स्थापन केले त्यावेळी कोणतीही नैतिकता नव्हती. त्यामुळे पुन्हा नैतिकतेबद्दल बोलणे योग्य वाटत नाही. हे सरकार टिकवणे आणि मुख्यमंत्री म्हणून राहणे यालाच त्यांची प्राथमिकता असेल तर ते राजीनामा देणार नाहीत. मात्र त्यांनी काय करावे हा सल्ला देण्याचा विरोधी पक्षाला अधिकार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
