शासन निकषांचे काटेकोर पालन; पारदर्शक व गुणवत्ताधिष्ठित नियुक्तीवर भर
जळगाव (प्रतिनिधी): जळगाव जिल्ह्यात विशेष कार्यकारी अधिकारी (एसईओ) नियुक्ती प्रक्रिया शासन निर्णय दिनांक ३ फेब्रुवारी २०२५ व ११ फेब्रुवारी २०२५ मधील सर्व निकषांचे काटेकोर पालन करून १० दिवसांच्या आत पूर्ण करावी, असे निर्देश पालकमंत्री तथा पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीस आमदार किशोर आप्पा पाटील, आमदार अमोल पाटील, आमदार सुरेश (राजूमामा) भोळे, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) जितेंद्र कुवर यांच्यासह जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. तर वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आमदार चंद्रकांत पाटील तसेच तहसीलदार व अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.
बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विशेष कार्यकारी अधिकारी हे शासन आणि नागरिक यांच्यातील महत्त्वाचे दुवा असल्याचे सांगत या पदासाठी प्रामाणिक, सेवाभावी, चारित्र्यसंपन्न आणि समाजाभिमुख व्यक्तींचीच निवड करण्याचे निर्देश दिले. शासन निर्णयातील प्रत्येक निकषाचे पालन करून नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, गुणवत्ताधिष्ठित आणि वेळेत पूर्ण करावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नियुक्ती प्रक्रियेत महिलांसाठी किमान ३३ टक्के आरक्षण, लोकसंख्येनुसार निर्धारित निकष, उमेदवार किमान दहावी उत्तीर्ण असणे तसेच चारित्र्य पडताळणी पूर्ण असणे बंधनकारक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तहसीलदारांनी प्रस्तावांची सखोल छाननी करून पात्र उमेदवारांचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
नियुक्तीनंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार, कर्तव्ये, आचारसंहिता तसेच शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशिक्षण देऊन त्यांना ओळखपत्र आणि नियुक्ती प्रमाणपत्र तातडीने उपलब्ध करून द्यावे, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले. तसेच जनकल्याणकारी योजना, आपत्ती व्यवस्थापन, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणूक प्रक्रिया, जनजागृती मोहिमा आणि नागरिक सेवा उपक्रमांमध्ये त्यांचा प्रभावी सहभाग सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
सर्व आमदारांनी आपल्या मतदारसंघातील पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव दहा दिवसांच्या आत सादर करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले. समित्यांमध्ये महिलांना आरक्षणासह सर्व समाजघटकांचे समतोल प्रतिनिधित्व राहील, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. अपात्र अथवा वादग्रस्त व्यक्तींची शिफारस टाळून संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रिया कायदेशीर, पारदर्शक आणि तक्रारविरहित पार पाडावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीत जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी शासन निर्णयानुसार नियुक्ती प्रक्रियेतील प्रत्येक टप्प्याचे काटेकोर पालन करून संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि तक्रारविरहित राबविण्यात येईल, अशी माहिती दिली. निवासी उपजिल्हाधिकारी वैशाली चव्हाण यांनी नियुक्ती प्रक्रियेबाबत सविस्तर सादरीकरण केले.
